यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौँ। जहाँ संसार हाम्रो हातहातमा छ। हातमा मोबाइल छ। मोबाइलमा इन्टरनेट छ। त्यससभित्र छन् समाचार, भिडियो, टिकटक, रिल लगायत सूचना र मनोरञ्जनका अनगिन्ती ढोका छन्। अब समाचार सुन्न रेडियोको निश्चित समय कुर्नुपर्दैन। पत्रिका किन्न बिहानसम्म पर्खिनुपर्दैन। संसारको कुनै कुनामा भएको घटना केही सेकेन्डमै हाम्रो मोबाइलको पर्दामा आइपुग्छ।

सूचना यति सहज कहिल्यै थिएन। तर प्रश्न यहीँनेर छ? सूचनाको पहुँच बढ्दै जाँदा हाम्रो विवेक पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको छ त?

किनकि हामी यस्तो समयमा पनि बाँचिरहेका छौँ। जहाँ एउटा फेसबुक स्टाटसले रातारात राजनीतिक छवि निर्माण गर्न सक्छ। एउटा भिडियोले जनमत प्रभावित गर्न सक्छ र एउटा उत्तेजक वाक्यले हजारौँ मानिसलाई एउटै भावनाको लहरमा बगाउन सक्छ। सूचना हातहातमा पुगेको छ। आवाज सबैको भएको छ। तर विडम्बना के छ भने सूचनाको पहुँच बढे पनि विवेक बढेको देखिँदैन। बरु हामी विस्तारै यस्तो समाजतिर जाँदैछौँ। जहाँ तथ्यभन्दा भावना, तर्कभन्दा आक्रोश र नीतिभन्दा व्यक्तित्वले बढी ठाउँ पाइरहेको छ।

एउटा स्टाटस, एउटा भाष्य र एउटा प्रश्न

केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयरले सार्वजनिक बिदाको दिन श्रीमती सवार सरकारी गाडी रोकिएको प्रसंगमा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण स्टाटस लेखे। त्यसमा सिंहदरबार जलाउनेसम्मको चेतावनी थियो।

त्यो स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै भाइरल भयो। लाखौँ लाइक, हजारौँ कमेन्ट र शेयर आए। त्यसलाई धेरैले निडरता र विद्रोहको प्रतीकका रूपमा लिए।

तर त्यही घटनालाई अर्को कोणबाट हेर्दा एउटा सामान्य प्रश्न पनि उठ्थ्यो? प्रहरीले आफ्नो नियमित कर्तव्य पूरा गरेको थियो कि थिएन?

सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग, त्यसको प्रयोजन र त्यससम्बन्धी नियम जाँच गर्नु प्रहरीको कर्तव्यभित्र पर्छ कि पर्दैन?

यो प्रश्न त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालको ठूलो भीडमा केही दबेजस्तो देखियो।

अझ रोचक कुरा के थियो भने, त्यही समयमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सिटबेल्ट नबाँधेको विषयमा जरिवाना तिरेर सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको उदाहरण पनि चर्चामा थियो। कानुनको सम्मानका त्यस्ता उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हामीमध्ये कतिपयले आफ्नै देशमा भने नियमको सामान्य कार्यान्वयनलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेनौँ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ। के हामीलाई नियम आफ्नो अनुकूल हुँदा मात्र मन पर्छ? विदेशमा कानुन भनेको कानुन, तर आफ्ना मानिसमाथि लागू हुँदा ‘अनावश्यक दुःख’? हामीले अरूलाई सिकाउने कानुनी संस्कार आफैँले पनि पालना गर्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ।

आक्रोशको राजनीति र सामाजिक सञ्जाल

त्यो एउटा पोस्ट थियो। तर पोस्टभन्दा ठूलो कुरा त्यसले निर्माण गरेको भाष्य थियो।

‘यिनै हुनु पर्छ अबको प्रम’, ‘३५ वर्षदेखि देश लुट्नेहरूलाई आँखामा आँखा जुधाएर बोल्न सक्ने यिनै हुन्।’ यस्तै भावनाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको थियो। मानौँ राजनीतिमा निडर हुनु भनेको नियम र संस्थाभन्दा माथि उभिन सक्नु हो। हामीले एउटा कुरा बिर्सियौँ। साहस र आक्रोश एउटै कुरा होइनन्। कानुनभन्दा माथि गएर बोल्नु निडरता नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कानुनभित्रै बसेर आफ्नै गल्ती स्वीकार गर्नु नै ठूलो साहस हुन सक्छ। समय बित्दै जाँदा उक्त स्टाटस हटाइयो। तर त्यसका लागि सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागिएको कुरा त्यति चर्चामा आएन।

यहाँ प्रश्न कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष लगाउने मात्र होइन। प्रश्न हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानको हो। हामी किन चर्को भाषालाई यति छिटो स्वीकार गर्छौँ?

किन एउटा आक्रोशपूर्ण वाक्यले हामीलाई सयौँ पृष्ठको नीति दस्तावेजभन्दा बढी आकर्षित गर्छ?

एल्गोरिदमलाई हाम्रो विवेकसँग खासै मतलब हुँदैन

सायद यसको एउटा उत्तर सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदममा भेटिन्छ।

एल्गोरिदमलाई तपाईं सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ कि झूट? त्यति ठूलो मतलब हुँदैन। उसलाई मुख्यतः थाहा हुनुपर्ने कुरा यति हो। तपाईंले कति बेर हेर्नुभयो? कति पटक रोकिएर हेर्नुभयो? लाइक गर्नुभयो? कमेन्ट गर्नुभयो?

शेयर गर्नुभयो? फेरि हेर्नुभयो? त्यसैले शान्त मानिसभन्दा रिसाएको मानिस सामाजिक सञ्जालका लागि बढी ‘उपयोगी’ हुन्छ। तथ्यभन्दा विवाद बिक्छ। तर्कभन्दा उत्तेजना बिक्छ। नीतिभन्दा व्यक्तित्व बिक्छ। र सबैभन्दा बढी बिक्छ—आक्रोश। कुनै नेताले शान्त भएर विपद् व्यवस्थापनको योजना सुनाएको भिडियोभन्दा प्रहरीसँग भएको भनाभनको छोटो क्लिप छिटो फैलिन सक्छ। सयौँ पृष्ठको नीति दस्तावेज पढ्नुभन्दा एउटा उत्तेजक वाक्य शेयर गर्न हामीलाई सजिलो लाग्छ।

यहीँबाट प्रश्न उठ्छ। हामी सूचना खोजिरहेका छौँ कि उत्तेजना?

हामी तथ्य बुझ्न खोजिरहेका छौँ कि आफ्नै पूर्वधारणाको पुष्टि?

नागरिक कि फ्यान?

लोकतन्त्रमा नागरिकले नेताको समर्थन गर्न पाउँछ। तर नागरिक र फ्यानबीच ठूलो फरक हुन्छ। फ्यानले आफ्नो नायकको गल्ती देख्न चाहँदैन। नागरिकले देख्छ। फ्यानले नायकले जे गरे पनि बचाउ गर्छ।

नागरिकले आवश्यक पर्दा प्रश्न गर्छ। दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक बहस विस्तारै नागरिकताबाट फ्यानडमतिर सर्दै गएको देखिन्छ।

‘मेरो नेता’ले बोलेको सही। ‘तिम्रो नेता’ले बोलेको गलत।

अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ। ‘झोले’, ‘मासुभात’, ‘भक्त’ र यस्तै अनेक विशेषणको वर्षा। विचारमाथिको बहस बिस्तारै व्यक्तिमाथिको आक्रमणमा बदलिन्छ। अझ दुःखद कुरा त विपद्का बेला देखिन्छ।

आफन्त गुमाएका मानिसहरू आफ्ना प्रियजनको खोजीमा हारगुहार गरिरहेका हुन्छन्। घटनास्थलमा पुगेर सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरू जोखिम मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूमाथि समेत गालीगलौज र डिजिटल आक्रमण हुन सक्छ। हिजोआज यसरी आक्रमणमा परिरहेको छताछुल्ल देखिन्छ।

पीडामाथि राजनीति थपिनु र प्रश्नमाथि आक्रमण हुनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि शुभ संकेत होइन। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन। यसले राजनीतिक दललाई बलियो भएको भान गराउन सक्छ। तर नागरिकलाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रलाई नेताका प्रशंसक होइन, नेतासँग प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक चाहिन्छ।

विपद्मा सरकारको वास्तविक परीक्षा

देश बाढी र पहिरोको विपद्मा पर्दा यी प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छन्।

सुरक्षा निकायका जवानहरू ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिन्छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको भूमिका यस्ता विपद्मा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको साहस र समर्पण प्रशंसायोग्य छ।

तर सुरक्षा निकायको प्रशंसा गर्नु र सरकारसँग प्रश्न गर्नु एकअर्काका विरोधी कुरा होइनन्। बरु विपद्को समयमा प्रश्न अझै आवश्यक हुन्छ।

सूचना कहिले प्राप्त भयो? नागरिकलाई कहिले जानकारी गराइयो?

जोखिममा रहेका बस्तीलाई समयमै सतर्क गराइयो? उद्धार संयन्त्र कति छिटो परिचालन भयो? उपलब्ध प्रविधि र जनशक्ति पर्याप्त थियो?

कुनै निर्णयमा ढिलाइ भयो कि भएन? विदेशी सहयोग आवश्यक थियो कि थिएन? यी प्रश्न सोध्नु सरकारविरोधी हुनु होइन। यी प्रश्न सरकारलाई अझ जिम्मेवार र सक्षम बनाउन आवश्यक लोकतान्त्रिक प्रश्न हुन्।

राष्ट्रवादले ज्यान बचाउँदैन, क्षमताले बचाउँछ

विपद्को समयमा विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा पनि बहस हुन सक्छ। आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रमाथि विश्वास गर्नु स्वाभाविक हो। आफ्नै स्रोत, जनशक्ति र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नु अझ राम्रो हो। तर आवश्यक परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुलाई राष्ट्रिय अपमान ठान्नु उचित हुँदैन। थाइल्यान्डको गुफा उद्धार, चिलीको खानी उद्धार वा भारतको सुरुङ उद्धारजस्ता उदाहरणले एउटा कुरा देखाउँछन्—जटिल विपद्मा प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, समन्वय र समय निर्णायक हुन्छन्। बाढीले राष्ट्रियता सोध्दैन। पहिरोले राजनीतिक विचारधारा सोध्दैन। भग्नावशेषमा पुरिएको मानिसलाई उद्धार गर्ने हात नेपाली हो कि विदेशी? त्योभन्दा पहिले प्रश्न हुन्छ, ऊ जीवित छ कि छैन? विपद्मा राष्ट्रवाद नारामा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ। आफ्नो क्षमता पर्याप्त छ भने परिणामले देखाउनुपर्छ। क्षमता अपुग छ भने सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन। किनकि विपद्को घडीमा समय आफैँ एउटा जीवनरक्षक प्रविधि हो।

राज्यको सूचना र व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल

प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नु आफैँमा गलत होइन। आजको समयमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम हो। तर प्रश्न त्यहाँ उठ्छ, जहाँ राज्यको आधिकारिक सूचना प्रणाली व्यक्तिको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालसँग मिसिन थाल्छ। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्ट लोकप्रिय हुन सक्छ।

सेकेन्डमै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। तर राज्यको सूचना प्रणाली व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा ठूलो हुनुपर्छ। आपत्कालीन सूचना संस्थागत संयन्त्रबाट तत्काल प्रवाह हुनुपर्छ। सरकारी निर्णयको आधिकारिक अभिलेख हुनुपर्छ। नागरिकले राज्यको नीति बुझ्न कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत पोस्टको भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।

फेसबुक पोस्ट सरकार होइन। सरकार एउटा संस्था हो।

व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्। सरकार बदलिन्छ। तर संस्था रहन्छ।

सामाजिक सञ्जालको अदालत

आज सामाजिक सञ्जालले अर्को भूमिका पनि खेलिरहेको छ। फैसला सुनाउने। एउटा भिडियो आयो। केही सेकेन्डमै हजारौँ मानिसले फैसला सुनाए। दोषी को? निर्दोष को? देशभक्त को? देशद्रोही को? योग्य को? अयोग्य को? न अनुसन्धान चाहियो। न पूरा सन्दर्भ। न प्रमाणको परीक्षण। न अर्को पक्षको कुरा। तर फैसला तयार। यसरी सामाजिक सञ्जालले अदालत, अनुसन्धानकर्ता र विश्लेषक तीनैको भूमिका एकैपटक खेल्न थालेको छ। यो प्रवृत्ति खतरनाक छ। फेसबुकको कमेन्ट सेक्सन लोकतान्त्रिक संस्थाको विकल्प होइन। सामाजिक सञ्जाल बहसको माध्यम हुन सक्छ। तर सत्यको अन्तिम फैसला गर्ने ठाउँ होइन।

अबको बाटो: अलि रोकिएर सोच्ने

एल्गोरिदमले हामीलाई उत्तेजित सामग्री देखाउँछ। तर लाइक गर्ने हामी हौँ।

शेयर गर्ने हामी हौँ। कमेन्ट गर्ने हामी हौँ। भाइरल बनाउने पनि हामी नै हौँ।

त्यसैले दोष प्रविधिको मात्र होइन। हाम्रो डिजिटल विवेकको पनि हो।

अब कुनै सामग्री शेयर गर्नुअघि केही क्षण रोकिएर सोचौँ। यो सत्य हो?

यसको अर्को पक्ष के हो? मैले यो कुरा सही भएकाले पत्याएको हुँ कि मलाई मन परेकाले? सायद यी तीन प्रश्नले हाम्रो डिजिटल नागरिकताको दिशा बदल्न सक्छन्। हामीले हरेक कुरा पत्याउनुपर्दैन। हरेक कुराको विरोध पनि गर्नुपर्दैन। आफ्नो पक्षको राम्रो काममा ताली बजाउन सकिन्छ। आफ्नो पक्षको गल्तीमा प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ।

विपक्षीको गलत निर्णयको विरोध गर्न सकिन्छ। विपक्षीले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्न सकिन्छ। यही नै परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार हो।

भीड बन्ने कि नागरिक?

अन्ततः प्रश्न एल्गोरिदमको मात्र होइन। प्रश्न हामीसँग पनि छ।

हामी एल्गोरिदमले जहाँ लैजान्छ, त्यहीँ जाने भीड बन्ने? कि आफ्नै विवेकले बाटो रोज्ने नागरिक? हामीलाई नेताको भक्त बन्ने कि नेतासँग प्रश्न गर्ने? हामीलाई भाइरल पोस्ट पछ्याउने कि तथ्य खोज्ने?

हामीलाई आक्रोशको भीडमा मिसिने कि विवेकको आवाज सुन्ने?

निर्णय हाम्रो हो। किनकि एल्गोरिदमलाई हाम्रो ध्यान चाहिन्छ।

उसलाई हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिन्छ। उसलाई हाम्रो समय चाहिन्छ। तर लोकतन्त्रलाई चाहिन्छ, हाम्रो विवेक। सूचनाको यो महासागरमा आज सबैभन्दा दुर्लभ वस्तु सूचना होइन, विवेक हो।

त्यसैले अब सामाजिक सञ्जालमा हामीले केवल ‘के भाइरल भयो?’ भनेर होइन, ‘के सत्य हो?’ भनेर पनि सोध्न सिक्नुपर्छ। किनकि आक्रोश केही क्षणका लागि बिक्न सक्छ। भाइरल पोस्ट केही दिनका लागि चर्चामा रहन सक्छ। व्यक्तित्वको चमक केही समयका लागि भीड जम्मा गर्न सक्छ।

तर अन्ततः समाजलाई अघि बढाउने शक्ति आक्रोश होइन। विवेक, तथ्य र उत्तरदायित्व नै हो। र त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।

एल्गोरिदमले हामीलाई चलाउने कि हामीले आफ्नो विवेकले एल्गोरिदमलाई प्रयोग गर्ने? निर्णय हाम्रो हातमा छ।