काठमाडौँ । उच्चस्तरीय समितिको आगामी मे ३-५ मा हुन लागेको एकता महाधिवेशन रोक्न बद्री केसी समूहले पुनः सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ। एक हप्ताभित्र दायर गरिएको यो दोस्रो मुद्दा हो। सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दा एकै प्रकृतिको भएकोले आज एउटै बेञ्चमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत्र २१ को फैसलाको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिले सम्पन्न गर्न लागेको एकता महाधिवेशन अब ५ दिन मात्र बाँकी छ । सुरूदेखि नै उच्चस्तरीय समितिप्रति नकारात्मक र असहयोगी व्यवहार प्रस्तुत गर्दै एनआरएनए सचिवालय जबर्जस्ती कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी समूह अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेश उल्टाउन एकपछि अर्को मुद्दा दायर गरेर भरमग्दुर प्रयास गर्दैछ । यसका निमित राजनीतिकरूपमा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रयोग गरिएको र प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताशक्तिको प्रभावमा परमादेशलाई उल्टाउने कोसिस भैरहेको आरोप लगाइन्छ ।

कानुनविदहरुका अनुसार, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (३)(ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ ले परमादेशसम्बन्धी प्रक्रिया र अधिकार व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार परमादेशसँग सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा नभएसम्म परमादेशविरुद्ध कुनै पनि आदेश वा निर्देशनले रोक्न वा व्यवधान पुर्‍याउन पाइँदैन । परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशनको अन्तिम तयारी पूरा भैसकेको अवस्थामा महाधिवेशन बिथोल्नकै निम्ति ६ महिना समय सार्न माग गर्दै पटक पटक रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

कानुनविद्हरु परमादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुसमेत गलत र कानुनविपरीत भएको बताउँछन् । यस प्रक्रियामा संलग्न अभियन्ताहरु त प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोधमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको दाबी गर्छन् । आज हुने सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले आफनै परमादेशविरुद्ध अर्को फैसला गर्छ वा आफ्नो फैसला परमादेशको रक्षा गर्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

पछिल्लो रिट निवेदन बद्री केसी आफैँले दायर गरेका छन् । निवेदनमा एनआरएनए : एनसिसीहरुको अधिवेशन जुलाईमा हुने र मे ३-५ मा हुने एकता महाधिवेशनले एनसिसीहरुलाई नसमेटने दाबी गर्दै एनसिसीहरुको अधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी समय सार्न माग गरिएको छ । एता उच्चस्तरीय समितिले भने एनसिसीहरुको समयावधि जुलाईसम्म रहेकोले मे ३-५ को महाधिवेशनमा भाग लिन कुनै समस्या नहुने र अधिकांश एनसिसीहरुले एकता महाधिवेशनमा भाग लिने जनाउँदै आफ्ना पञ्जीकृत सदस्यहरुको नामावली पठाएको दाबी गरेको छ । समितिका अनुसार ६५ हजार पञ्जीकृत सदस्यहरुको नामावली प्राप्त भएको छ भने करिब ३ हजार १०० डेलिगेटसहरुले महाधिवेशनमा भाग लिन नाम दर्ता गराएका छन् ।

एनआरएनए : एनसिसीहरुको हवाला दिँदै मुद्दा दर्ता गरिएको भए पनि बद्री केसी आफैँ कानुनतः एनसिसी र आइसिसी कुनै पनि संस्थाको पदाधिकारी भने होइनन् । र, उनी यसबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने देखिने कानुनी आधार छैन । एनसिसीको विषयमा कुनै पनि एनसिसी अध्यक्ष वा पदाधिकारीले एकता महाधिवेशनको विपक्षमा बोलेको वा आपति जनाउँदै कानुनी उपचारमा संलग्न भएको देखिँदैन। त्यसैले पनि यो रिट निवेदनमा गरिएको माग बद्री केसीको सरोकारको विषय नभएको कानुनविद्हरुको राय देखिन्छ ।

सबैलाई थाहा छ, बद्री केसी समूहले गत अप्रिल २० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक शौदावाजीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अति गोप्यरुपमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध रिट दायर गरेर महाधिवेशन रोक्ने र ६ महिना समय थप्न माग गरेको थियो । त्यो सफल नभएपछि अहिले पुनः परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिलाई विपक्षी बनाइ शुक्रबार २५ अप्रिलमा अर्को रिट दायर गरिएको हो ।

एकातिर आफूहरु कानुनबमोजिम गैरकानुनी भएको बुझेर उच्चस्तरीय समितिको महाधिवेशन सम्पन्न हुनासाथ अस्तित्व नहुने ठान्दै कानुनी लडाइँ लड्ने कोसिस गर्दैछन् भने अर्कोतिर गैरकानुनीरूपमा सचिवालय कब्जा गरेर संस्थाको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । अहिलेको यही अदालती लडाइँमा समेत वरिष्ठ र महँगा दर्जनौँ कानुनविद्हरुलाई बहसमा उतारिएको छ । यसका निम्ति एनआरएनएको खाताबाट गैरकानुनीरुपमा करोडौँ खर्च गरिएको आरोप अभियन्ताहरुको छ। बद्री केसी समूहलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग दाबी गर्दै परेका दुईवटा रिट निवेदनहरु अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।