अष्ट्रेलिया । एनआरएनए -आइसीसी को वैधानिकता र नयाँ महाधिवेशनको विवादमा रस्साकस्सी गरिरहेको आइसीसी सचिवालय (अबैध ) एकाएक एनआरएनए -एनसीसीहरु र यसका पंजीकृत सदस्यहरुको वैधानिकता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा उत्रिऎको छ। आइसीसी सचिवालयले सर्बोच्च अदालतको आदेशअनुसार एकता महाधिवेशनको तयारीमा लागेको उच्चस्तरीय समितीको निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी सिस्टम ब्रिच गरेर संवेदनशील अभिलेख दुरुपयोग गरेपछि गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । एनसीसीहरुको विधान अनुसार २०२३ -२०२५ कार्यकालका लागि एनआरएनए -एनसीसी र यसका सदस्यहरुको कार्यअवधि ३१ जुलाई २०२५ सम्म हुन्छ। तर आइसीसी सचिवालयले रातारात सदस्यता सूचना प्रणाली – MIS र SMART App मा संशोधन गरी ३० मार्च २०२५ सम्म तोकिदिएपछि विवादले नयाँ रुप र आक्रोस जन्माएको देखिन्छ।

सर्बोच्च अदालतको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सचिवालयले MIS प्रणालीमा पहुँच नदिएपछि उच्चस्तरीय समितीले आफ्नै पोर्टल तयार गरी सदस्यता आव्हान गर्दै आएको छ भने एनसीसीहरुले आफ्ना पंजीकृत सदस्यहरुको कार्यअवधि ३१ जुलाई २०२५ सम्म रहेको पत्र सहित नामावली पठाएमा त्यो समेत मान्य हुने जनाइएको छ। अधिकांश एनसीसीहरुले आइसीसी सचिवालयको गैरजिम्मेवार रवैयाको विरोध जनाउदै आफ्ना सदस्यहरुको कार्यअवधि जुलाई ३१, २०२५ सम्म रहेको जिकीर सहित उच्चस्तरीय समितीमा सदस्यहरुको नामावली पठाउन थालेका छन् ।

एनआरएनए -आइसीसी सचिवालयले अवैधानिक रुपमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी अन्यौलको स्थिति सिर्जना गरेपछि अमेरिका लगायत थुपै देशहरुले आफ्नो सदस्यहरुको कार्यअवधि जुलाई ३१, २०२५ सम्म रहेको जनाउदै आफ्ना सदस्यहरुको नामावली उच्चस्तरीय समितिमा पठाएको र अन्य देशहरुबाट पनि सोही व्यहोराको पत्र सहित सदस्यहरुको नामावली पठाउने काम भैरहेको उच्चस्तरीय समितीका सदस्य जानकी गुरुङले बताएकी छन् ।

एनआरएनए -एनसीसी अमेरिकाका सभापति डा अर्जुन वन्जाडे बिधान अनुसार एनसीसी अमेरिकाका सम्पुर्ण सदस्यहरुको कार्यअवधि जुलाई ३१, २०२५ सम्म रहेको कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताउछन । सर्बोच्च अदालतले दिएको परमादेश र निर्देशन अनुसार काम गर्न एनआरएनए -आइसीसी सचिवालयले सहयोग र समन्वय नगरेपछि उच्चस्तरीय समितीले गत मार्च १६ मा सबै एनआरएनए -एनसीसीहरुलाई सदस्यहरुको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको थियो। उच्चस्तरीय समितीको पत्राचार संगै बद्री केसी समूहले आश्चर्यजनक ढंगबाट अभिलेख प्रणाली तोडमोतोड गरेर भ्रम र समस्या खडा गर्ने कोशिस गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

एनआरएनए -आइसीसी सचिवालयको यो हर्कत संगै ८६ वटा देशमा रहेका एनआरएनए -एनसीसीहरु र ९७ हजार सदस्यहरु कानुनत् अवैधानिक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। एघारौ महाधिवेशनमा आफु बिजयी भएको एकतर्फी घोषणा गर्दै एनआरएनए -आइसीसीमा अवैध कब्जा जमाउदै आइरहेको बद्री केसी समुहले उच्चस्तरीय समितिले मे महिनाको ३-५ मा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई बिथोल्ने अभिप्रायले सदस्यता सुचना प्रणाली ( MIS ) र स्मार्ट एनआरएनए एप को प्रोफ़ाइलमा सदस्यहरुको कार्यअवधि संसोधन गरी ३० मार्च २०२५ सम्म कायम राखेको आरोप एनआरएनए अभियन्ताहरुले लगाएका छन् । सर्बोच्च अदालतले एनआरएनए -आइसीसी सचिवालयलाई नयाँ निर्वाचन तयारीको लागि कार्यालय, कर्मचारी र सम्पुर्ण दस्तावेजहरु उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न लगातार तेस्रो पटक पत्राचार गरेपनि उनीहरुले अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्दै कार्यलय भवन र सदस्यता अभिलेख प्रणाली (MIS ) आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर भ्रम र म्यानुप्लेशन गर्दै आइरहेको देखिन्छ।

२०१९ अघिसम्म सबै एनआरएनए -एनसीसीहरुले सदस्यहरुको विवरण संकलनको लागि आ-आफ्नै अभिलेख प्रणाली राख्दै आएका थिए। त्यसपछि भने एनआरएनए -आइसीसीको प्रावधान र दवावका कारण एनआरएनए -आइसीसी कै केन्द्रिकृत सदस्यता सुचना प्रणाली (MIS ) प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जुन पुर्णत एनआरएनए -आइसीसी सचिवालयको नियन्त्रणमा छ। MIS र SMART NRNA App सुचनाको पहुँच र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको निम्ति महत्वपुर्ण र प्रभावकारी प्रविधिका रुपमा विकास गरिएको हो । जसको तयारीमा एनआरएनए ले करोडौ रुपैया लगानी गरेको छ । SMART NRNA App पहिलो पटक २०२३ -२०२५ कार्यकालको एनआरएनए -आइसीसी निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको थियो । जुन अत्यन्त विवादास्पद रहयो । नेतृत्वले पद र प्रबिधि को दुरुपयोग गरी धाँधली गरेको आरोप लाग्यो । भद्रगोल, शंकास्पद र विरोधाभास रहेको विवादित निर्वाचन बद्री केसी समुहले एकपक्षीय रुपमा आफुहरु विजयी भएको घोषणा गरी एनआरएनए -आइसीसी सचिवालय कब्जा गर्दै आएको आरोप छ ।

एनआरएनएन -आइसीसीको बिधान र कार्यविधि अनुसार एनआरएनए -एनसीसीहरुले नयाँ सदस्य वा नविकरण गरी जुलाई १ देखि ३१ भित्र अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । जसअनुसार अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप, जापान लगायतका अधिकांश देशहरुमा जुलाई को १५ सम्म सदस्यता वितरण गर्ने र २०-२५ जुलाइमा छानबिन गरी स्वीकृतको निर्णय गर्ने र जुलाइको २५ -३१ भित्र निर्वाचन वा अधिवेशन गर्ने परम्परा छ। र, अधिकांश देशहरुमा त्यहीको कानुन अनुसार एनसीसी दर्ता भएका छन् । जसअनुसार सदस्य र संस्थाको कार्यावधि २ वर्षको हुन्छ।

एनआरएनए -आइसीसी र एनसीसी दुवैको बिधानमा दुइ वर्षे समयावधि स्पष्ट उल्लेख छ। त्यसमा पनि अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा गरेर झन्डै ६ हजारको हाराहारीमा आजीवन सदस्य छन्। जसको समयावधि तोक्नै मिल्दैन। मध्यपुर्वका कतिपय एनसीसीहरुमा सदस्यता जुन महिनाभित्र नबिकरण गरिसक्नु पर्ने भएपनि अधिवेशन भने आइसीसीको कार्यविधि अनुसार जुलाई १ देखि ३१ भित्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय एनसीसी सदस्यहरुको कार्यअवधि एक महिना अघिपछि हुने कुरा सामान्य मान्न सकिन्छ तर चार महिनाको कार्यअवधि कटौती गर्ने अधिकार आइसीसी सचिवालयलाई कसले दियो ? अर्कोतिर आजीवन सदस्यहरुको कार्यअवधि पनि मार्च ३० सम्म मात्र तोकिएको छ । बद्री केसी समुह तालाचावी हातमा लिएर संस्थागत संरचना भत्काउने अभियानमा लागेको आरोप एकथरी अभियन्ताहरुको छ। सरसर्ती हेर्दा एनसीसीहरुको आ-आफ्नै बिधान र कार्यविधि छ र एनसीसीहरु आफैमा स्वतन्त्र छन । एनसीसी पंजीकृत सदस्यहरुको कार्यअवधि आइसीसीले तोक्ने पनि होइन। समझदारी पत्र (MOU ) मा उल्लेख गरेको भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आइसीसीलाई छैन।

बिधान, कार्यविधि र प्रक्रिया अनुसार सदस्य बनाउने, डेलिगेट तोक्ने काम र अधिकार एनआरएनए -एनसीसीमा निहित छ। एनसीसीले बनाएको सदस्यहरु र पठाएको डेलिगेट कै आधारमा एनआरएनएन -आइसीसी को महाधिवेशन हुने गर्छ। यस अर्थमा एनसीसीहरु नै आइसीसी को खम्बा हुन्। र, एनसीसीका सदस्यहरुले तिर्ने लेभी का आधारमा एनआरएनए -आइसीसी संचालन हुदै आएको छ । त्यसैले पनि दुइ वर्ष कार्याकाल रहने सदस्यहरुको कार्यअवधि तोक्ने अधिकार पनि कानुनत एनसीसीहरुलाई हुन्छ। कानुनको सर्वमान्य सिद्दान्त के हो भने सदस्यहरुको कार्यअवधि कै आधारमा कार्यसमितीको कार्यअवधि तय गरिएको हुन्छ। एनसीसीहरुको कार्यकाल २४ महिनाको हुने र पंजीकृत सदस्यहरुको कार्यअवधि २० महिना मात्र हुने नियम र व्यवस्था आधुनिक संसारमा कहिँ कतै पनि छैन र त्यस्तो हुदैन । यदि त्यस्तो हो भने ९७ हजार सदस्यहरुको कार्यअवधि मार्च ३० देखि समाप्त भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार ८६ देशका एनसीसीहरुको कार्यकाल पनि स्वत समाप्त भएको मान्नु पर्ने हुन्छ।

सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यन्वयन गर्न आदेश निर्देशानालय विभागले लगातार तेस्रो पटक निर्देशन दिइसकेको छ। सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार एकता महाधिवेशनमा उच्चस्तरिय समितीलाई सहयोग र समन्वय गर्न सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव अरुणा जोशी र परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन शाखाका उपसचिव पुस्करराज नेपाललाई खटाएको छ। उच्चस्तरीय समितीले सरकारी प्रतिनिधिहरुको समन्वय र सहयोगमा कार्यविधि निर्माण र महाधिवेशनको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। र, एकता महाधिवेशन तोकिएको समय मे ३-५ मा नै सम्पन्न हुने कुरामा दृढ छन ।

यता, बद्री केसी समूह सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई आफु खुशी ब्याख्या गर्दै आइसीसी को भौतिक र संस्थागत सम्पतीमा जबरजस्त कब्जा जमाएर साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर बसेका छन् । कहिले सम्म हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ !