काठमाण्डौ । एनआरएनए एकता महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत गोप्यरुपमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन अर्थहीन बन्न पुगेको छ।

सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माकै निर्देशनमा दायर गरिएको भनिएको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षका मिसिलहरु झिकाउने आदेश दिएपछि तत्कालका लागि वैशाख २० गते ( मे ३-५ ) हुने एकता महाधिवेशनमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताइएको छ।

बद्री केसी समुहको दबाब र प्रधानमन्त्री के पी शर्माओलीको विशेष चाहनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायधिवक्ता मार्फत एकता महाधिवेशन ६ महिना पछाडी सार्न सर्बोच्च अदालतमा बिशेष रिट निवेदन दायर गरेको थियो। जुन अति गोप्य थियो। कसैलाई थाहै नदिइ गोप्यरुपमा निवेदन दिएर एकलौटि आदेश जारि गराउने तयारी गरिएको भएपनि उच्चस्तरीय समितिका तर्फबाट कानुनविद्हरु वहस गर्न पुगेपछि अदालती काम कारवाही लम्बिन पुगेको हो । र, यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्बोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ । बद्री केसी नेकपा एमाले निकट व्यक्ति मानिन्छन। काठमान्डौमा वैशाख २० ( मे ३-५ ) को एकता महाधिवेशनको उत्साहजन चहलपहल शुरु भएपछी केसी समूह अहिले दवाव र तनावको स्थितिमा देखिन्छन ।

सर्बोच्च अदालतले परमादेश जारि गर्दै एकता महाधिवेशनको जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिलाइ दिएको र समितिको तयारी पुरा भैसकेको अवस्थामा समितिको राय र स्वीकृत विना महाधिवेशन विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरी रोक्न खोज्नु गैरकानुनी भएको कानुनविदहरुको राय छ। कानुनविदहरुको राय अनुसार सर्बोच्च अदालतले यसअघि आफैले गरेको परमादेश विरुद्ध फैसला नआउने विश्वासमा समितिका सदस्यहरु ढुक्क देखिन्छन।

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले गत सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेर एकता महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने स्पष्ट पार्दै महाधिवेशनमा भाग लिन २७०० भन्दा बढी डेलिगेटसहरुले नाम दर्ता गराएको जानकारी गराएका थिए। र, संयोजक घलेले हिजो वुधवार सामाजिक संजालमा महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुने दावी गर्दै कुनै पनि भ्रममा नपर्न र काठमाण्डौ आउन डेलिगेटसहरुलाइ आव्हान गरेका छन्।

सर्बोच्चमा अदालतमा महाधिवेशनसंग सम्बन्धित रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेपनि महाधिवेशन- निर्वाचन कुनै पनि अवस्थामा नरोकिने उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले वताएका छन्। यो रिट संगै सर्बोच्च अदालतमा एनआरएनएसंग सम्वन्धित ५ वटा रिट निवेदनहरु अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्।

दोहोरो चरित्र

पत्रकार सम्मेलनमा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सम्म समितिको १४ औ वैठक सम्पन्न भैसकेको छ। तर समितिको सदस्य रहेपनि बद्री केसी ले कुनै पनि वैठकमा भाग नलिएको र समितिलाई सहयोग र समन्वय गर्ने कुरामा वेवास्ता गर्दै आएको समितिका सदस्यहरु बताउछन। र,अहिले आएर ६ महिना समय थप माग गर्नु को पछाडी एकता महाधिवेशन बिथोल्ने एक मात्र उदेस्य रहेको उनीहरुको दावी छ। उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरु बद्रि केसी समूहले पटक-पटक सर्बोच्च अदालतको निर्देशनको अवज्ञा गरेकोले पनि उनीहरु एकता महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको र समितिको प्रयासलाइ असफल बनाइ फेरि आफुहरु हावी हुन् खोजेको आरोप लगाउछन।

बद्री केसी समूह एकातिर अदालतको फैसला आफु खुसी व्याख्या गरेर सचिवालय कब्जा गरी आधिकारिकताको दावी गर्दै छन अर्कोतिर उच्चस्तरीय समितिले मे ३-५ मा गर्ने एकता महाधिवेशन जसरी पनि बिथोल्ने प्रयासमा शिर्ष नेताहरुको घर-अफिसमा रोइलो गर्दै हिडेको देखिन्छ। सर्बोच्च अदालतको फैसला वमोजिम उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गर्न सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयले लगातार चौथो पटक एनआरएनए सचिवालयलाई पत्राचार गरेपनि उनीहरुले निर्देशनको अवज्ञा मात्र होइन, अदालतको पत्रले कुनै प्रभाव नपर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा खुल्ला चुनौती दिदै आएका छन्। यहि विषयलाई लिएर एनआरएनएन -एनसीसी बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गहामगरले सर्बोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरि मानहानी गरेको दावी गर्दै छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।

उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्य भन्छन – बद्री केसी समूहले कानुनी मान्यता बोकेको भए, उच्चस्तरीय समितिको एकता महाधिवेशनलाइ भाडने अभियानमा किन लाग्नु पर्यो ? आधिकारिक बनेर चुपचाप बसे भयो। यदी छैन, होइन भने सर्बोच्च अदालतको आदेश वमोजिम उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गरी एकता महाधिवेशनमा भाग लिन के कुराले रोकेको छ ?

नेपालको कानुन अनुसार अहिले एनआरएनएन -आइसीसी नेतृत्व विहिन छ । सचिवालय कब्जा गरेर नेतृत्व दावी गर्दै आएको समुहलाई कानुनले मान्दैन, नियामक निकायले चिन्दैन। र,पनि दावी-विरोध, आरोप -प्रत्यारोपको लडाइ जारी छ। एकता महाधिवेशनको लागि सहमति र समझदारीमा आउने कुनै संकेत देखिदैन। उच्चस्तरीय समितिले मे महिनाको ३-५ मा काठमान्डौमा सम्पन्न गर्ने एकता महाधिवेशनले एनआरएनएलाई कानुनी पहिचान दिलाउने विश्वास गरिएको छ। तर यसपछि पनि वास्तविक रुपमा एनआरएनए फरक समुहमा विभाजित नहोला भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन। अहिले नेतृत्वमा देखिएको यही होडवाजी र विवादले सबैका चासो र सरोकारका साझा मुद्धाहरु ओझेलमा मात्र परेका छैनन, संस्था आफैमा वदनाम हुन् पुगेको छ।

नैतिकताको प्रश्न !

समाज सेवाका नाममा नेतृत्व तहमा देखिएको अस्वस्थ होडबाजी र द्धन्दले सँस्थाको शाख र अस्तित्व नै धरापमा छ। एकअर्का प्रति विश्वास र सदभाव हराएको छ । अन्यौल र अनिश्चितता बढ्दै गएको छ। सरकार छ, कानुन छ, संस्थाको विधान छ, कार्यविधि छ र पनि विगत ६ वर्ष देखि आइसीसीको महाधिवेशन हरेक पटक विवादास्पद र विरोधाभास पुर्ण हुदै आएको छ। यसको मुख्यकारण नेतृत्वमा बस्ने पदाधिकारीहरुमा इमानदारीता नहुनु नै हो। र, जसरी पनि निर्वाचनमा जित्नु पर्ने महत्वाकांक्षा र त्यसको लागी गरिने अनेक फट्ट्याइ र बदमासी संस्था भित्र ठुलो समस्या नै बनिसकेको अभियन्ताहरु बताउछन।

पछिल्लो समय एनआरएनएको नेतृत्वमा बसेर संस्था र समुदायको निम्ति केही दिने र गर्ने भन्दापनि संस्थाको नाममा प्रिभिलेज लिने र आफ्नो व्यवसायिक धन्दा र स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको प्रष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । संस्थाभित्र गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी क्रियाकलाप मौलाउदै गएको छ। १० अरबको म्युचुअल फण्ड होस् वा ५० मेगावाटको जलविधुत आयोजना, इन्सुरेन्स होस् वा रेमिटान्सको कारोवार, सरकारी ठेक्का देखि मानव तस्करी गर्ने सम्मलाई एनआरएनए को खोल र छाप चाहिएको छ। यसका निम्ति एनआरएनएन गतिलो प्लेटफर्म बन्न पुगेको छ ।

अर्कोतिर पंजीकृत सदस्यहरुबाट उठाइने करोडौको लेभीको रकम समेत अनियमित तवरमा नक्कली विलबिजक बनाएर संस्थाभित्र भ्रस्टाचार गर्दै आइरहेको आरोप लगाइन्छ। वेलाबखत विदेशी संघसंस्थाहरुबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोगको दुरुपयोग छुट्टै छानबिनको विषय हुनसक्छ। कोभिड-१९ को समयमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठनले उपलब्ध गराएको १० लाख अमेरिकी डलर छुट्टै खाता खोलेर चलाइएको र त्यसको ८० प्रतिशत रकम मिलेर हिनामिना गरिएकोले छानबिन गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरुले गर्दै आएका छन्। तर नेतृत्वमा वस्नेहरुले यसलाई वेवास्ता र ढाकछोप गर्दै आएको आरोप लगाइन्छ । सदस्यहरुले लेभी तिरेको पचासौ लाख व्यक्तिगत वा समुहगत स्वार्थको निमित अदालत र वकिलहरुमा खर्च गरिएको छ। सचिवालयले गैरकानुनी रुपमा खर्च गर्दै आएको करोडौ रुपैयाको फर्छौट कसले कसरी गर्ने हुन् त्यो थप कानुनी विवादको बिषय हुनसक्छ ।

आइसीसी भित्र नेतृत्वमा जानको निम्ति मौलाएको साम, दाम र दण्डभेदको नीति र पार्टीगत राजनीतिले सँस्थालाई बिखण्डनको अवस्थामा पुराएको हो। अस्वस्थ र अनियमित प्रतिस्पर्धाका कारण कतिपय क्षमतावान र बौद्दिक अभियन्ताहरु संस्थाबाट क्रमिक रुपमा बाहिरिदै गएका छन भने क्षमताहीन र नेतृत्व हैसियत नभएका तर नेता बन्ने रहर बोकेका दलिय कार्यकर्ताहरु हावी हुदै गैरहेको देखिन्छ। अर्को अर्थमा दलिय राजनीतिले यसलाई नराम्ररी गाजिसकेको छ। शुरुशुरुमा स्वच्छ र सकारात्मक सोचले अगाडि बढेको संस्था समयक्रम संगै व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभको भर्याङ्ग बनाइदै आएको छ।

सरसर्ती हेर्दा एनआरएनएको नेतृत्वमा भ्रष्ट मनोवृति हावी भएको प्रष्ट देखिन्छ। विश्वका ८६ भन्दा बढि देशमा छरिएर रहेका पचासौ लाख नेपालीहरुलाई नेपालसँग जोडने सेतु (Bridge ) को भूमिका र जिम्मेवारीवहन गर्नुपर्ने एनआरएनए -आइसीसी अभियान अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छ। विश्वासको वातावरण नै देखिदैन । एनआरएनएहरुका थुप्रै मुद्धा ओझेलमा परेका छन्। एनआरएनएहरुको एकता र अभियान सबैका निमित अत्यन्त महत्वपुर्ण र आवश्यक छ। व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा एनआरएनएहरुले नेपालमा पचाशौ अरब लगानी गरेका छन। र, एनआरएनए अभियानबाट थुप्रै अतुलनिय उपलब्धिहरु हासिल भएका पनि छन्। भविष्यमा यसको महत्व र प्रभाव झनै टडकारो देखिन्छ। यसलाई जोगाउने जिम्मा पनि स्वयम् एनआरएनए हरुकै काधमा छ।