यो हप्ता नेपाली राजनीति र समाचारका हेडलाइनहरु सत्तारूढ पार्टी एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय भवनका लागि लिएको जग्गादानमा केन्द्रित भएको देखियो। यो विषयले तत्काल विश्राम पाउला जस्तो पनि देखिन्न।

सुशासनका दृष्टिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङ्बाट करोडौं मुल्यको जग्गा दानमा लिएर आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन खोज्नु सही होइन। यो विषयको भरपुर आलोचना जरुरी छ, भइरहनु पर्छ। तर यो वैश्य युगमा द्रव्यवालाहरुको बोलवाला संसारभर छ।

यता अमेरिकातिर बसेकाहरुले त यस विषयमा धेरै नै बुझेको हुनुपर्ने हो।२०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावका बेला पोर्नस्टारलाई पैसा दिएर आफूसंगको सम्बन्ध सामसुम पार्न खोजेको विषयमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका, कर छलेको, जनवरी २०२१ मा अमेरिकी संसद भवनमा भएको हमलाकारीहरुलाई प्रत्यक्ष उक्साएका अर्बपति व्यापारी ट्रम्प फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने दौडमाछन्। ट्रम्पलाई अर्का सबभन्दा धनी भनिएका इलन मस्कले समर्थन गरेकाछन्। समर्थन मात्र होइन मस्कले ट्रम्पलाई जसरी पनि राष्ट्रपति बनाउने भन्दै ७५ मिलियन डलर (अहिलेको विनिमयदर अनुसार- करिब १० अर्ब नेपाली रपैंयाँ) चन्दा दिएकाछन्। त्यही सहयोगको बदला मस्कले संभवत ट्रम्पले जिते भने क्याबिनेट सेक्रेटरी पद नै चट्काउने आँकलन गरिंदै छ।

अहिले सामाजिक संजाल र मिडियाहरुमा एमालेले मिन बहादुरसंग लिएको करोडौं मुल्य बराबरको जग्गादानले जस्तो राजनीतिक कम्पन ल्याएको छ, यता अमेरिकामा भने मस्कले दिएको सात करोड ५० लाख डलर चन्दाले कसैलाई छोए जस्तो सुनिदैंन। मस्क जस्ता अन्य कैयन अर्बपति व्यापारीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार ट्रम्प र कमला ह्यारिस दुबैलाई सघाएकाछन्। पैसा हुनेहरुले आफूले मन पराएको पार्टी वा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने विश्वव्यापी चलन भइसकेको छ। यो कुनै अनौठो कुरा भएन। त्यसैले यो वैश्य युगमा सत्तामा रहने, सत्तामा जान चाहनेले द्रव्य परिचालन देखा-देखी वा लुकिछिपी गरिरहन्छन्।

तर त्यस्ता सहयोग लिंदा सहयोगदाताको विशेष स्वार्थ पुरा गर्ने वाचा गरेर सहयोग लिएको हो भने अनैतिक हुन्छ। सहयोग लिने व्यक्ति/पार्टी सत्तामा पुग्यो भने आफूलाई अथाह सहयोग गर्नेको फाइदाका लागि केही गर्ला कि नगर्ला? सहयोग गर्नेले केही सहयोगको अपेक्षा गऱ्यो भने कुनै सहयोग गर्लान कि नगर्लान्? यो प्रश्नको सोझो उत्तर कहिं कतै पाउन सकिन्न।

नेपालको समकालीन राजनीतिमा धन भएकाले मु्ख्य राजनीतिक दलहरुलाई देखाएर वा नदेखाएर गरेको सहयोगको लिष्ट सायद निकै लामो होला। काँग्रेसको हालको कार्यालय भएको जमीन दिए बापत दाताले राष्ट्रियसभा सदस्य पाएका थिए। मु्ख्य रुपमा मोहन गोपाल खेतानले दिएको करिब एक करोडको दान नै बल्खुमा रहेको एमालेको पुरानो कार्यालय भवन बनाउने स्रोत थियो। अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी पार्टीलाई करोडौं द्रव्य चढाएरै एकपटक एमाले र दुईपटक काँग्रेसको सांसद भइसके। उमेश श्रेष्ठ करोडौं चन्दा दिएरै समानुपातिक सांसद भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो।

हिंसात्मक युद्धका बेला लुटेको पैसा र भर्खर इन्सर्जन्सीबाट आएको दलको रबाफकै भरमा करोडौंको भौतिक सम्पति सहितको कोटेश्वर जस्तो प्राइम लोकेसनमा भएको बंगला माओवादीले हातपारेको जगजाहेर छँदै छ। माओवादीले हिंसाको बलमा जम्मा पारेको सम्पति व्यवस्थापन गर्ने अजय सुमार्गी र शारदा प्रसाद अधिकारीका नाममा भएको तर हर्ताकर्ता आफैं भएको आलिशान बंगलामा प्रचण्डको रजगज लाजिम्पाट बंगला हुँदै भैंसेपाटीसम्म छँदै छ।राप्रपा उसैको कार्यकर्ताले दान दिएको तर सडक मापदण्डमा बिवादित घरमा केन्द्रीय कार्यालय राखिरहेकै छ भने रास्वपा, माधव नेपाल लगायतका पार्टी बस्ने घर र भाडाको स्रोत समेत अपार्दर्शी रहँदै आएको छ।

वैश्य युगमा आर्थिक सहयोग, लेनदेन चलिरहने विषय हुन्। कतै स्वार्थको प्रत्यक्ष कारोबार हुन्छ, भइरहेकै छ भने कतै त्यस्ता सहयोग गुपचुप रहन्छन् र भित्र भित्रै काम फत्ते गरिन्छन्। राज्यस्रोतको दोहन गरेर र हिनामिना गरेर अर्बौं रकम आफू र पार्टीको हितमा लगाउनु भन्दा हैसियत भएका व्यवसायीले दिएको दान लिनु केही राम्रो विषय हुनसक्ला। तर सुशासन कायम राख्ने ओहदा-जिम्मेवारीमा भएकाहरुले यस्ता गतिविधिमा सहभागी हुनु जायज देखिन्न। तर यी सबै प्रक्रियामा कुनै गुप्त सहयोग, फाइदा वा लेनदेन भएर राज्यलाई हानी पुऱ्याउने काम भएको छैन भने अति धेरै नकारात्मक भइरहनु पनि नपर्ला कि? राज्य दोहन गर्नु भन्दा भएकाहरुसंग पारदर्शी चन्दा लिनु अलि राम्रो हो कि भन्ने तर्क गर्न सकिएला कि नसकिएला? जिम्मेवारीमा भएकाले गर्ने केही हर्कतहरुले हामीलाई बहस टिप्पणी गर्ने अवसर दिइरहेकैछन्। आ-आफ्नो तरिकाले तर्क र बहस जारी राखौं!