काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् । लामिछानेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को टिमले रास्वपा पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नुअघि रास्वपा कार्यालय अगाडि उपस्थित कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले आफूले कुनै सम्झौता नगरेको कारण पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आफूलाई पक्राउ गरेको बताउँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको यो कदमको डटेर सामना गर्न अपिल गरेका थिए ।

उनले आफूले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताएका थिए । छोटो सम्बोधनपछि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउको क्रममा पार्टी कार्यालय उपस्थित रास्वपाका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए । प्रहरीले लामिछानेलाई शुक्रबारै स्थलमार्ग हुँदै पोखरा लैजाने भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार जिल्ला प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

सहकारी ठगीमा बिगोअनुसार दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा संगठित अपराध पनि पुष्टि भए सहकारी ठगीमा हुने अधिकतम सजायको डेढीसम्म सजाय हुने छ । संगठित अपराध छुट्टै अपराध होइन । कुनै कसुरमा संगठितरूपमा अपराध गरेको पुष्टि भए सम्बन्धित कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने छ ।

सहकारी ठगी प्रकरण

सूर्यदर्शन सहकारीको बचतकर्ताको रकम अनियमितता प्रकरणमा १६ असोज २०८० मा सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। पीडितहरूले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध थप जाहेरी दिएका थिए।

ग्यालेक्सी टिभीमा सहकारीको रकम अपचलन गरिएको खुलासापछि लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध अनुसन्धानको माग गर्दै कास्की प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। यसअघि अनुसन्धान नबढेको भए पनि, नेपाली कांग्रेसले निरन्तर सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको थियो।

संसदीय छानबिन र प्रतिवेदन

लामो समयको गतिरोधपछि १५ जेठ २०८१ मा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिले ४ असोज २०८१ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी रकम अपचलनमा रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

प्रतिवेदनको आधारमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। तर, लामिछानेको पार्टी रास्वपाले भने उक्त प्रतिवेदनले उनलाई क्लीन चिट दिएको दाबी गरेको थियो।

पक्राउ प्रक्रिया र छानबिन

प्रतिवेदनको कार्यान्वयन क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पक्राउविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे पनि अदालतले जोशीको हिरासत कानूनी भएको ठहर गरेको थियो।

जोशीले गोरखा मिडिया नेटवर्क छाडिसकेको भए पनि, सहकारी रकमको अनियमितताका बेला जोशी पनि सञ्चालक रहेकाले प्रहरीले उनलाई थप अभियोगमा पक्राउ गरेको हो।

लामिछाने २०७७ सालमा ‘स्वेट शेयर’का रूपमा १५ प्रतिशत शेयर लिँदै गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवेश गरेका थिए। संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ‘स्वेट शेयर’ सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

लामिछानेले चुनाव लड्न १ असार २०७० मा गोरखा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभी छाडेका थिए। यस प्रकरणका मुख्य आरोपी जिबी राई हाल फरार छन् र उनलाई इन्टरपोलको रेड नोटिसमार्फत खोजी भइरहेको छ।