अमेरिका- गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) वर्तमान नेतृत्व समान्य विवादलाई सम्वोधन गर्न नसक्दा संस्थानै गम्भिर संकटमा परेको छ । सरकार विरुद्ध मुद्दामा गएर गम्भिर गल्ति गरेको एनआरएनए नेतृत्व एमसीसीका कारण सरकार परिवर्तन होला र समस्या सुल्टिएला भन्ने सोचमा थियो । यो अध्याय पनि समाप्त भएको छ । 

 

यही कारण यो महिना हुने भनिएको चुनाववारे अझै अन्यौल छ । यही कारण चुनाव नजिक आउंदा समेत अधिकांश उम्मेदवार प्रचारमा निष्कृय देखिएका छन् । 

 

समान्य विवादमा एनआरएनए भित्रकै गुट उपगुट, दलगत राजनीति लगायतले समस्यालाई जटिल वनाएका छन् । 

 

नेतृत्वले एनआरएनएका आधार स्तम्भ राष्ट्रिय समवन्य परिषद (एनसीसी)लाई विश्वास लिएर अघि वढ्ने प्रयास अझै गरेको छैन । एनसीसीलाई विश्वासमा लिने, सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गर्ने, पुर्व अध्यक्षहरुलाई मिलाएर लैजान नसक्दा अहिले समस्या आएको हो । 

 

चुनावमा भोट हाल्न पाउने डेलिगेटको समस्या एनसीसीसंग जोडिएको छ । यो उनीहरुले नै सल्टाउन सक्छन् । त्यहां क्षेत्रिय संयोजक उपसंयोजक पनि छन् । एनसीसीहरु छलफल गर्न खोज्दा समेत नेतृत्वले कारवाही गर्ने चेतावनी दियो । तर, केही गर्न सकेन । उल्टो तिनै एनसीसीले सरकारका वरिष्ठ अधिकारी ल्याएर छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा पन्तले सम्वोधन गरे । 

 

सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय नगरी एनआरएनएको औचित्य हुदैंन । यही कारण अदालतले चुनाव गराउने बाटो खुला गर्दा समेत गर्न सकेन । मुद्दा फिर्ता नलिईकन विश्वासको वातावरण वन्न सक्दैन । 

 

पुर्व अध्यक्ष शेष घलेसंग वर्तमान नेतृत्वले दुरी वनाउनु पनि कमजोरी हो । केही महिना अघि एनआरएनएको पत्रकारसम्मेलनमा अध्यक्ष कुमार पन्तले पुर्व अध्यक्ष घले, उनकी पत्नी लगायतको सार्वजनिक रुपमा नाम लिदैं आलोचना गरेका थिए । यो गलत थियो । 

 

पुर्व अध्यक्ष शेष घले एक्ला होइनन् ।  उनको पछाडी पनि समुह छ । यो कार्यसमितिका कयांै पदाधिकारी समेत घलेको पक्षमा छन् ।

 

वरिष्ठ पदाधिकारीबीच नै बेमेल, आफू बस्ने देशको डेलिगेट विवाद मिलाउन नसक्नेहरुले सवैलाई मिलाएर लैजान सक्छु भन्नु र पूर्वअध्यक्षको विरोध गर्नु हास्यास्पद हो ।  

 

धेरै सदश्य भएका एनसीसीहरुले विवाद समाधान नभई हुने चुनावमा भाग नलिने केही दिन अघिनै सार्वजनिक गरेका थिए । तर, यसलाई वेवास्ता गरियो । 

 

एनआरएनए संकट वढ्दै गएको, चुनाव अन्यौलमा परेको, समस्या सम्वोधन नगरी चुनाव गरिएपनि यसको कुनै औचित्य नहुने स्थिति देखिएको छ । 

 

निर्वाचन समितिले डेलिगेटलाई सेल्फी दिन भनेको थियो । पटक पटक समय थप गर्दा समेत अमेरिकावाट अधिकांशले सेल्फी दिएनन् । उपाध्यक्ष सोनाम लामा, सल्लाहकार हरिबोल भण्डारी, अध्यक्ष बुद्धि सुवेदी र कार्यसमितिका कयौं पदाधिकारी, पुर्व अध्यक्ष लगायतले सेल्फी दिएनन् । अव नियम गर्ने हो भने अनुसार सेल्फी नदिनेले मत दिन पाउंदैनन् । 

 

अमेरिका लगायत कयौं देशले केन्द्रलाई वुझाउनु पर्ने सदश्य वापतको शुल्क तिरेका छैनन् । अमेरिका एनसीसीले अहिले एनआरएनए अमेरिका आफ्नै कार्यलय वनाउन लागिपरेको हुदां यो शुल्क छुट दिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, यसको सुनुवाई भएको छैन । यही कारण सदश्यत शुल्क नतिरेको हो । 

 

यदी यो शुल्क नवुझाउनेलाई चुनावमा भाग नलिने हो भने ठुला सदश्य हुने देश निर्वाचन प्रकृयावाट अलग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 

प्रमुख संयोजक शेष घलेले करिव ९ सय सदश्य विद्यान अनुसार छनौट नगएको भन्दै निर्वाचन समितिमा दावी विरोध गरेका छन् । यदी निर्वाचनको प्रकृया पुर्याउनु पर्ने हो भने यो सवै छानविन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसवाहेक कयौं उजुरी परेका छन् ।