काठमाडौँ । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका हुन् ।

 

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको बताइएको छ ।

 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संसद् विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षितरुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन् ।

 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ‍,  ‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेषा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षितरुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी सबैले महसुस गर्दछौँ ।’

 

उनीहरुले देशको प्रजातन्त्र , कानूनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।