काठमाडौँ । भारतको पश्चिम बंगाल विधानसभामा बलात्कारविरुद्ध ल्याइएको ‘अपराजिता विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । ‘अपराजिता महिला तथा बालबालिका विधेयक, २०२४’ मा फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पहिलो प्रतिवेदन पेश भएको २१ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भारतीय न्याय संहिता, २०२३ र भारतीय नागरिक रक्षा संहिता, २०२३…
