काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। बुधबार बसेको प्रधानन्यायाधी प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन खारेज गरेका हुन्। सरकारले व्यवसायीलाई लगानीमा सहजीकरण गर्न…
