काठमाडौँ । सरकारले सिमानालगायत भारतसँगका सबै समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् । नयाँ दिल्लीसँग वार्ताका निम्ति निरन्तर प्रयास र ताकेता गरिरहेको र उसको प्रत्युत्तरको प्रतीक्षा भइरहेको उनको दाबी छ । 

 

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले वार्ताको विकल्प नसोचेको बताए । कूटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्या समाधान भएका तर्क गर्दै उनले भारतसँगको मुद्दा पनि वार्ताकै माध्यमबाट हल हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 

 

कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि चीन र भारतबीच गत शनिबार वार्ता भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले नेपालसँग वार्ता गर्न भारतले नमान्नुपर्ने कारण आफूले नदेखेको बताए । 

 

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नसुल्झिएका विषयलाई सुल्झाउन कूटनीतिकस्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट निरन्तर प्रयास हुँदै आएको र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ मजबुत र सुदृढ बनाउँदै लैजान इतिहासदेखि थाती रहेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको उनले बताए ।  

 

नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने नीति सरकारको रहेको उनले बताए । 

 

सरकारबाट सक्रिय र सार्थक कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको तथा कूटनीतिक वार्तामार्फत नेपालको सीमाभित्र पर्ने भूमिमाथि हाम्रो नियन्त्रण कायम गर्नेलगायत नेपाल–भारत सीमा समस्याका अन्य विषयहरुको निकास निकाल्न सरकारले हरसंभव पहल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । 

 

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानले गरेको मार्गनिर्देशन र नीतिअनुरुप परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित रक्षाका खातिर सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको छ ।” 

 

“संविधानले गरेको मार्गनिर्देशअनुरुप राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हित, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान, सिमानाको सुरक्षा र आर्थिक समुन्नतिलाई नेपालको राष्ट्रिय हितका र पारस्परिक लाभको आधारमा नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिआएको छ र यस नीतिलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ,” उनले भने । 

 

नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य विश्वभरका विभिन्न मुलुकहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सुमधुर र फलदायी सम्बन्ध विकास गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षाअनुरुप देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न आवश्यक अनुकूल वाह्य वातावरण तयार गर्नमा नै सरकार लागेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले  परम्परागत रुपमा विदेशी सहायतामा रहिआएको मुलुकको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको बताए । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भू–राजनीतिक परिस्थितिमा तीव्र परिवर्तनहरू आइरहेका, विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण देखापरेको, विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्रहरूको अवस्थिति बदलिँदै गएको र हामीले अभ्यास गर्दै आएको विद्यमान बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूमाथि गम्भीर चुनौतीहरू देखा पर्न थालेको चर्चा गर्दै उनले शक्ति राष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण उत्पन्न अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतंकवाद, द्वन्द्व र हिंसा, सस्त्रास्त्रको होडबाजी र महामारीले दिगो विकासको लक्ष्य र शान्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा व्यवधान खडा हुने दष्टान्त पेश गरे । 

 

परराष्ट्र नीतिजस्तो संवेदनशील र जटिल विषयको कार्यान्वयनमा सहयोग नपुग्ने र अव्यावहारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले आन्तरिक नीति र वाह्य परिस्थितिबीच तालमेल मिलाउँदै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने वास्तविकता औँल्याए । 

 

परराष्ट्र नीति सञ्चालन र सम्बन्ध विस्तारमा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा देखा पर्ने विचलन र त्रुटिले गम्भीर सङ्कट निम्त्याउन सक्ने भएकाले राष्ट्रको एकल आवाज र ऐक्यवद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्न राज्यले स्थापित संयन्त्रमार्फत राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य तह तथा माध्यमहरुबाट मात्र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने यथार्थ बिर्सन नहुने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो । रासस