बिदेशमा बसेर नेपालको राजनीतिका बारेमा के लेखिरहनु भनेर कैयन हप्ता देखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका ‘गफ’ झैं लाग्ने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानका बारेमा लेख्न शुरु गरेर पनि रोकेको थिएँ। तर गत साता प्रधानमन्त्री कै अगुवाईमा हठात ल्याइएका दुई अध्यादेशले निम्त्याएको ‘राजनीतिक भूकम्प’ले प्रधानमन्त्री कै कुर्सी धरापमा परेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि भने रोकिएको यो आलेख टुंग्याउने जमर्को गरेको छु।
झण्डै दुईबर्ष अघिको कुरा हो, संसदमा करीब दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको करीब पाँच महिना मात्र भएको थियो, ‘समृद्धिको समाचार हेडलाइन पढ्ने सपना’ शिर्षकमा मैले छोटो प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी लेखेको थिएँ। त्यो बेला मेरो संलग्नता रहेको अनलाइन दूरबिन नेपालमा त्यो टिप्पणी आउँदा अमेरिकामा मै बस्ने एक पत्रकार मित्रको प्रतिक्रिया थियो-यो त दृष्टि साप्ताहिक वा एमालेको मुखपत्रमा छापिने ओली-गान भयो। शिर्षक मात्र हेरेर आएको उनको त्यो प्रतिक्रिया पुरै टिप्पणी पढेको भए सायदै आउने थियो होला।
समृद्धिको सपना बाॅडेर समृद्धि आउने होइन, त्यसका लागि योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता र बृहत राजनीतिक एकता जरुरी पर्दछ।
प्रधानमन्त्री भएको केही समय मै उनले अघि सारेका चीनबाट रेल, घर-घरमा ग्याॅसको पाइपलाइन र नेपाली पानी जहाज जस्ता योजनाहरु सुन्दा धेरैलाई प्रधानमन्त्रीले गफ दिएका हुन् भन्ने लाग्नु स्वभाविक थियो। बिना अध्ययन सम्वन्धित विज्ञहरुसंगको सल्लाह बेगर भाषणबाट योजना सुनाउने र कार्यान्वयनका लागि गरिने तैयारी र निर्णय प्रक्रियामा खासै चासो दिएजस्तो नदेखिने उनको आत्मकेन्द्रीत कार्यशैलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियान पुरा हुने छाॅट नदेखेपछि समृद्धिको हेडलाइन पढ्ने सपना लेखेको थिएं।
उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान घोषणा गर्ने बेलातिरै चन्द्रागिरीमा आयोजित एक साहित्यिक सम्मेलनमा तीन लाइन कविता सुनाएका थिए-
भावी सन्तति मुस्कुराइरहेको देख्न पाउँ,
तिनको हँसिलो मुहारको तस्बीर खिच्न पाउँ
मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ”
शब्द र अर्थमा निकै मार्मिक लाग्ने उपरोक्त कविताॅसले केही दिन नेपालको समृद्धिको सपना देख्ने प्रधानमन्त्री भनाइन त फाइदै भयो होला तर त्यसपछिका करीब दुई बर्ष उनको सरकारले गरेका कामहरु खासै जनतामा उत्साह जगाउने र नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने खालको देखिएन। त्यसैले समृद्धिका सूचक झैं लाग्ने तपशीलका समाचार हेडलाइन पढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। र, त्यस्तो चाहाना राख्न पाउनु नेपाल भित्र र बाहिर बस्ने प्रत्येक नेपालीको अधिकार हो।
दुई बर्ष अघि पढ्न चाहेको समाचार हेडलाइन यस्ता थिए-
– जनताको काम बिना झन्झट फटाफट हुन थाल्यो,
– बैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै नेपालीको निःशुल्क जीवन बिमा सरकारले गरिदिने,
– मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया लगाएतका खाडी मुलुकहरुमा जाने नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक एक लाख नेपाली रुपैंया हुने सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा सम्वन्धित देशसंग सम्झौता,
– गगन थापा र योगेश भट्टराईको अगुवाईमा युवा उद्यम विकास प्राधिकरण गठन,
– बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दशहजार नेपालीहरुले युवा उद्यम विकास प्राधिकरणबाट सहयोग लिएर व्यवसाय शुरु, करीब एकलाख नेपालीले रोजगारी पाउने अनुमान,
– त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अब उडान र अवतरणका लागि छुट्टा-छुट्टै धावन मार्ग,
– नेपाल संसार कै प्रमुख भ्रमणयोग्य देशमा सूचीकृत,
– सर्लाहीमा अत्याधुनिक कृषी प्रविधी अनुसन्धान केन्द्र, संगठित र एकिकृत कृषी प्रणाली अपनाउने कृषकहरुलाई लगानीको ५० प्रतिशत अनुदान दिइने,
– पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडान शुरु, नेपाल एअरलाएन्सका दश जहाजले तत्काल भैरहवा र पोखराबाट अन्तराष्ट्रिय उडान शुरु गर्ने,
– प्रधानमन्त्रीद्वारा कर्णालीमा ५०० शैयाको जनता शिक्षण अस्पतालको उद्घाटन, डा गोविन्द केसी अस्पतालको प्रमुख नियुक्त,
– डोल्पा र जुम्लामा अत्याधुनिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य शुरुवात,
– हेटौंडा-काठमाण्डौं सुरुंगमार्ग निर्माण शुरु,
– मेलम्ची आयोजना सम्पन्न, राजधानीका धारामा चौबिसै घण्टा पानी,
– नौविसे-नागढुँगा सडक-जाम सकियो, नौविसे- रामकोट सुरुंगमार्ग निर्माण शुरु,
– देउवाद्वारा प्रधानमन्त्रीको सम्बृद्ध नेपाल अभियानको प्रशंसा,
– रवीन्द्र मिश्र प्रधानमन्त्रीको मुख्य अवैतनिक विकास सल्लाहकार, विवेकशील साझा पार्टी अब प्रधानमन्त्री कै पार्टीमा समाहित,
– बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा देशका मुर्धन्य अर्थविद र योजनाकारहरुको संलग्नतामा अधिकार सम्पन्न योजना तथा कार्यान्वयन प्राधिकरणको गठन,
– प्रधानमन्त्रीद्वारा महन्थ ठाकुर आगामी राष्ट्रपतिमा प्रस्तावित
– खगेन्द्र संग्रौलाको अध्यक्षतामा नेपाल- समृद्धि साहित्य प्रतिष्ठान गठन,
– सरकारद्वारा जनताको काम गर्न नसकेका र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका दश सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरु बर्खास्त,
– गगन थापा र विश्व प्रकाशले देउवाको भन्दा ओलीको गुणगान गाउन थाले,
– भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सरकारका दुई मन्त्री बर्खास्त,
– डा. केसीको १६ औं अनसन प्रधानमन्त्रीको योजना कार्यान्वयन हुन नदिनेहरुको बिपक्षमा (त्यो बेला डा. केसी जुम्लामा पन्ध्रौं अनसनमा थिए)
अचेल प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही आलोचकहरुले ‘गफाडी’ भन्न थालेका भएपनि सुन्दा अपत्यारिला लाग्ने उपरोक्त समाचार हेडलाइन बनाउने तर्फ अलिकति मात्र प्रयास गरेको भए, उनलाई गफाडी भन्नेहरु राजनेता, युग पुरुष भन्न थाल्ने थिए।
तर हाम्रो दुर्भाग्य, सपना देख्ने बाहेक त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न साह्रै ‘सेल्फ-सेन्ट्रिक’ प्रधानमन्त्री ओलीले केही माखो मारेनन्।
नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सर्वपक्षीय सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न खुल्ला ह्रदय र दलीय/गुटगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नुपर्नेमा उनी यति बिघ्न संकीर्ण सोचाई र अक्षम सहयोगी/सल्लाहकार समूहको घेरामा रुमल्लिए कि उनले त्यसभन्दा बाहिर केही देखेनन्। सरकारको बाहिरी छवि निर्माण गर्न सबभन्दा बढी योगदान गर्नुपर्ने सरकारको प्रवक्ता यस्तो छुद्र र मुखाले राखे कि उनको मिडियासंग प्रस्तुत हुने शैलीले मिडिया-सरकार सम्वन्ध नराम्रोसंग बिग्रियो। प्रवक्ता सरकारका खिलाफ केही सुन्नै नचाहने, मिडिया सरकारले गरेका केही राम्रा कामलाई समेत खोट देखाएर खोइरो खन्न मात्र लागिरहने शृंखला चलि नै रह्यो। सरकारलाई ‘हेप्नी’ भन्ने आशयले मिडियासंग सम्वाद गर्ने तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा उनको उत्ताउलो कार्यशैलीका कारण सेक्यूरिटी प्रेस खरीद प्रकृयामा संलग्न नै नभएका एक ‘ठग’ दलालसंगको कमिसन वार्ताको अडियो सार्वजनिक भएसंगै पद छोड्न बाध्य भए। बास्कोटा त बाहिरिए, तर सरकारको कार्यशैली बदलिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ अहंकारमा परिणत भयो। समृद्ध नेपाल अभियानको लामो यात्रा तय गरेका प्रधानमन्त्रीको व्यवहार यस्तो भैदियो कि बिपक्षी दलको त कुरै छाडौं आफ्नै दल भित्रका नेता र कार्यकर्तालाई समेत उनी नजिक-टाढा गर्न थाले। अथाह जनमतले सत्तामा पुगेका प्रम ओलीलाई सारा जनमत उनकै लागि आएको हो र आफू बाहेक अरु केही होइनन् भन्ने अहमले आफ्नाहरुबाट यति टाढा पुर्याइ दिएको छ कि नजिक हुन चाहनेहरुका लागि समेत सहज नहुने खतरा बढेको छ।
आफ्नै अग्रसरतामा पार्टी एकता गरिसकेपछि अर्का अध्यक्ष र समकक्षी नेताहरुप्रति उनको बोली-व्यवहार मिलाएर लैजाने खालको पटक्कै देखिएको थिएन। संभवत समकालीन राजनीतिक नेताहरुमा निकै अस्थिर, पदलोलुप र भ्रष्ट नै भएपनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा बेवास्ता गर्न मिल्ने पात्र होइनन् भन्ने कुरा ओलीले बिर्सिएकै हुन्। छुट्टै पार्टी हुॅदा माओवादीप्रति उनले गर्ने टिप्पणीमा ब्राम लागेपनि उनको रुखो बोल्ने शैली र एकल निर्णय गर्ने बानीले सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय प्रकृयाहरुमा समग्र पार्टीपंक्तिले अपनत्व लिनै छोडेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन्।
यसैबीच संसार नै कोरोना भाइरस बिरुद्द लडिरहेको बेला समग्र देशको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र प्रभावितहरुका लागि आर्थिक राहत दिनेतिर लगाउनु पर्ने सरकार अनाहकमा बिपक्षी पार्टी फुटाउने खेलमा लागेर सरकारले सर्वत्र निन्दा मात्र बटुल्यो। झण्डै दुई तिहाई सांसदहरु रहेको पार्टीको सरकारलाई अरुको पार्टी फुटाएर सांसद आफूतिर ल्याउनु पर्ने के आवश्यकता परेको थियो होला? प्रधानमन्त्री आफैं अरुको पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानून नै सशोधन गर्न यसरी लागे कि उनको कदमलाई आफ्नै पार्टी भित्र समेत सहयोग मिलेन। उनको कुबेलाको अध्यादेश प्रकरण उनकै लागि आत्मघाती कदम भैदियो र चौतर्फी दबावकाबीच जारी भएको चारदिन मै दुबै अध्यादेश फिर्ता नलिई सुखै पाएनन्। कुनै बेला ‘गोरुलाई नाॅगो हुॅदा लाज लाग्दैन’ भन्ने टुक्का हाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई संचार माध्यमहरुले राजनीतिक रुपमा उनैलाई नांगो भएको आरोप समेत लगाए।
यसैबीच यति समूह, ओम्नी समूहसंगको सरकारी सहकार्य सरकार भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाउन थप मसला भैदिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरण र सुनकाण्ड भनेर चिनिएको केही भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुमा ओली सरकारले नै पहल गरेर छानबिन गराएर घटना सार्वजनिक गरेको भएपनि त्यसको जस पाउनुको सट्टा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको नाम समेत बालुवाटार प्रकरणमा जोडिएको र सरकारले उनलाई चोख्याउने प्रयास गरेको समाचार आउन थालेपछि त्यति ठूलो सार्वजनिक जग्गा अपचलनको घटना सार्वजनिक गरेको जस पाउनुको सट्टा आलोचना मात्र पायो। सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीकै कारण सुनकाण्ड, एअरबस कम्पनीका वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रियामा भएको भनिएको घोटलामा समेत ओली सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन थालियो।
गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल र विद्युतीय संचार माध्यम/सामाजिक संजाल नियमन गर्ने अभिप्रायले ल्याउन खोजिएका सरकारी विधेयकहरुले सरकारको अनुदार छवि झनै छताछुल्ल भए।
कवितामा पनि देश र जनताको समृद्धि देख्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने खालको राष्ट्रिय महत्वका काम गर्नलाई के ले रोकेको होला भनेर अचम्म लाग्दैन तपाईंहरुलाई? प्राधानमन्त्रीका निकटका सल्लाहकार समूह, मन्त्रिपरिषद र उच्चतहका ब्यूरोक्र्याटहरुलाई उनको चाहना थाहा नभएको होला कि वेवास्ता गरेका होलान्? कि प्रम आफैंले म ‘सम्बृद्दीको सपना’को “गफ” दिइरहन्छु, तिमीहरु सुन र कार्यान्वयन पटक्कै नगर भनेका छन्? त्यस्तो हुँदो हो त आफ्नो जीवनकाल पछि पनि भावी सन्तन्तीको हँसिलो मुहार देख्न चाहने कविता सार्वजनिक खपतका लागि मात्र थियो त?
भाषणहरुमा देश र जनताको समृद्धिका सपना बाॅड्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र कर्मचारी संयन्त्र समृद्धि ल्याउन सघाउने खालको छैन। ‘समृद्ध नेपाल अभियान उनको नीजि सपना हो र यसमा अरु कसैको संलग्नता जरुरी छैन भने झैं उनी यति एकलकाॅटे भैदिए कि उनी कसैको सुझाव-सल्लाह र सहयोग नै नचाहिने झैं मैमत्त भैदिए। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ जस्तो पवित्र अभियान पनि तुहिने स्थितिमा पुग्नु भनेको प्रधानमन्त्री ‘गफाडी’ नै साबित हुनु हो। गफाडी साबित हुने कि फराकिलो ह्रदयका साथ आफूलाई सच्च्याएर अघि बढ्ने जिम्मा तपाईं कै हो प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईं र तपाईंका संकिर्ण सल्लाहकार मण्डलीलाई सहज नलागे पनि तलका केही कामको शुरुवात गरि हेर्नोस् त, तपाईंको ‘पपुल्यारिटी-ग्राफ’को पारो ह्वात्तै बढ्ने छ।
. कोभिड-१९ बिरुद्दको राष्ट्रिय अभियानलाई सघाउन सबै दल र सम्वन्धित विषय विज्ञ उच्चस्तरीय समिति गठन
. लकडाउन र कोभिड-१९ बाट प्रभावित निम्न आय भएका प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैया नगद सहयोगको व्यवस्था
. सांसद विकास कोषको सबै रकम राष्ट्रिय विकास योजनामा राख्ने
. प्रत्येक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक बुढानिलकण्ठ स्कूल सरह सुविधायुक्त विद्यालयको निर्माणका लागि दुई खर्व बजेट बिनियोजन
. संचार/ मिडिया काउन्सिल विधेयक तयारीका लागि पत्रकार महासंघलाई जिम्मा, प्रमुख समाचार संस्थाका सम्पादकहरु विधेयक मस्यौदा समितिमा।
. सरकारी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन टेण्डर सार्वजनिक गर्दा छनौटका प्रक्रिया समेत खुल्नेगरी सर्वसाधारण र मिडियालाई समेत जानकारी हुने व्यवस्था।
. प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री-मिडिया अन्तरक्रिया गर्ने र मिडियाले उठान गरेका निष्पक्ष विषयहरुमा सरकारले कुनै कार्बाही गर्नुपर्ने भए तत्काल गर्ने व्यवस्था मिलाउने
. राष्ट्रिय महत्वका सबै आयोजनाहरुको छनौट सर्वपक्षीय सहभागितामा गर्ने,
. विधेयकहरुको मस्यौदा गर्दा सर्वदलीय सुझावका आधारमा गर्ने र संसदमा प्रस्तुत गर्नु अघि सर्वसाधारणको राय बुझ्न विधेयक सार्वजनिक गर्ने प्रावधान ल्याउने,
. राष्ट्रिय महत्वका सबै निर्णय गर्दा सत्तारुढ पार्टीको माथिल्लो निकाय र सर्वदलीय संयन्त्रमा छलफल गरेर आवश्यक परामर्श लिने,
. संवैधानिक आयोग, सरकारी प्रतिष्ठान र राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि पारदर्शी छनौट प्रणाली लागू गर्ने,
. स्वर्णिम वाग्ले, राम शरण महत, बाबुराम भट्टराई, प्रकाशचन्द्र लोहनी, भेष वहादुर थापा, सूर्यराज आचार्य, युवराज खतिवडा जस्ता विषय विज्ञहरुको संलग्नतामा राष्ट्रिय आयोजना छनौट कार्यदल गठन
हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको अनिश्चय प्रधानमन्त्री ओलीका नितान्त व्यक्तिगत अहम र दम्भका नतिजा हुन्। अलिकति काम गर्ने शैली परिवर्तन गरेर ‘म’बाट ‘हामी’ भन्न थाल्नुस् त, तपाईंका बिरोधी एकाएक समर्थक हुन थाल्नेछन्। बिपनामा समृद्धिको यात्रा एक्लै गर्न सकिन्न, तपाईं एक्लै जान थाल्नु भयो भने देश त अधोगतितिर लाग्छ नै तपाईं आफैंपनि भॅड्खारोमा पर्नु हुनेछ।
सपनामा बाहेक तपाईंका वर्तमानका कार्यशैलीले देशलाई समृद्धि र जनतालाई सुखी बनाउॅदैन। तसर्थ, तपाईं ब्यॅूझनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू। अब त ब्यूॅझनुस्! समृद्धिको यात्रामा सहयात्रीलाई नभुल्नुस्, सबैलाई साथ लिएर परिमार्जित समृद्धि यात्रा शुरु गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईंको अहम् र दम्भले हारे पनि देशले चाहिं पक्कै जित्ने छ।
शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यू!
प्रतिक्रिया