काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व छली गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने बताएका छन् । 

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चुनौती’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा खतिवडाले जुनसकै बहाना बनाएर राजस्व छली गरेको भए पनि सरकारले कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । 

 

सरकारले व्यवसायीमाथि दुःख दिने नियत नराखेको बताउँदे उनले इमान्दार भएर व्यापार व्यवसाय गर्न आग्रह गरे । “बदनियतपूर्ण ढङ्गले कर छली गरेको रहेछ भनेमात्र दण्ड जरिवाना हुन्छ”, उनले भने । 

 

“नियतबस, सोझै राजस्व छलेको छ भन्ने पुष्टि भयो भने दण्डित हुनैपर्छ, किनकि मुलुकमा कानूनी राज्य छ, सबैले नियम कानून पालना ग¥यो भनेमात्र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेलाई न्याय हुन्छ ।”

 

राजस्व चुहावट ऐनलाई पहिलेको भन्दा व्यवस्थित बनाइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न यसअघिका तुलनामा व्यवस्थित प्रयासको थालनी गरिएको बताए । राजस्व व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेसम्मको प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

 

व्यवसायीले पटकपटक भ्याट फिर्ताको विषय उठाउँदै आएकातर्फ लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “अब भ्याट फिर्ताको कुरा नगर्नुहोला, भ्याट फिर्ता माग्नुभयो भने थप समस्या आउन सक्छ ।”

 

भिसिटिएस प्रणालीमा केही व्यावहारिक समस्या रहेको महसुस गरिएकोे उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको स्मरण गराए । 

 

उनले व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको बताउँदै कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई नागरिकता जति अनिवार्य छ व्यवसाय गर्नेका लागि पनि प्यान उत्तिकै अनिवार्य भएको बताए । 

“प्यान नागरिकता जस्तै हो, अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक व्यवसायमा ल्याउन प्यान अनिवार्य गरिएको हो”, उनले भने । 

 

डा खतिवडाले सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालका लागि स्वदेशमै सीपयुक्त बनाएर रोजगारीमा पठाउने तयारी गरिएको बताए ।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा उद्यमशील बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । 

 

कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेठले अर्थतन्त्र राजनीतिजस्तै गतिशील बन्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समस्या देखिएको बताए । सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न नीतिगत रुपमा  बाधा नभए पनि व्यवहारमा समस्या रहेको उनले बताए । व्यापार घाटा कम गर्न, पारवहन लागत बढी भएकोले निकासीकर्तालाई प्रोत्साहन स्वरुप नगद अनुदानको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।