काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०६२–०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको औंल्याएको छ । वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तोषका कारण पनि गणतन्त्रप्रति विरोध बढेर जाने सम्भावना रहेको उसको ठम्याइ छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पार्टीको साउन ३१ र ३२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले देशको राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको संगठनात्मक स्थितिकोबारेमा मूल्यांकन गरेकोबारे निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो खतरा औंल्याइएको हो ।
पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्वराजा, राजावादी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि धर्मनिरपेक्षता समाप्त भयो भने नेपाल हिन्दूराष्ट्र घोषणा हुनेछ र त्यस आधारमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनसक्ने खतरा छ । तर, जनताको संगठित आवाजबाट प्रतिगमन दोहोरिन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’
वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले पनि सही प्रकारले काम गर्न नसकेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आरोप लगाए । केसीले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनसक्ने खतरा औंल्याए । अध्यक्ष केसीको नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय कार्यमा त्यो असफल पनि भएको छ । सरकारप्रतिको असन्तोषको कारणले स्वयं गणतन्त्रप्रति पनि विरोध बढेर जाने सम्भावना छ ।’
कतिपय वामपन्थी दलहरुको गणतन्त्र र संविधानविरुद्धका नीति र गतिविधिले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको विश्वास छ । उसले संघीयताले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथि नै खतरा रहेको पनि औंल्याएको छ ।
भ्रष्टाचार, नागरिकता समस्या, महँगी, कर वृद्धि, तराईमा भएको शोषण, उत्पीडन, मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, उत्पीडित जातिलगायत विभिन्न जनवर्ग र समूदायका समस्याहरु पनि विकराल बन्दै गएको उसको ठम्याइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘देशको अर्थतन्त्र झन–झन बिग्रदै गएको छ । सामाजिक न्याय पनि छैन् । अतः गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि र भ्रष्टाचार, महँगी, विभिन्न जनवर्ग तथा समूदायहरुको हकहितका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।’
प्रतिक्रिया