काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् भीम रावलले असमान र अपमानजनक सन्धिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद् रावलले विगतमा भएका गलत सम्झौताबाट मुलुकलाई मुक्त राख्न अहिलेको शक्तिशाली सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

 

राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै रावलले गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्ने पनि बताए । देशमाथि थोपरिएका असमान र अपमानजनक सन्धिबाट मुक्त गर्न सरकारले पाइला चाल्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पाइला चाल्नुपर्ने बताए । ‘नेपाली युवालाई विदेशी सेनामा भर्ती गरी नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने निरंकुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गरिनुपर्छ,’ सांसद रावलले भने, ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका न्यायोचित आवाज सुनिनु पर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ 

 

सांसद् रावलले छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकेर सरकार राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ उभिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालकै छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटेका घटनाक्रम र राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीररूपमा विश्लेषण गर्दै समय काल र अवस्थाअनुरूप राष्ट्रिय हितमा दृढताका साथ अग्रसर हुन आवश्यक छ’ भारतको जम्मु काश्मीरमा भएको पछिल्लो घटनातर्फ इंगित गर्दै उनले भने ।

 

शक्ति राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई महत्व दिइरहेको अवस्थामा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको अवस्थाबाट नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको नेपालले चनाखो भएर आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्ने रावलको भनाइ थियो ।

 

उनले नेपाललाई कुनै पनि शक्ति राष्ट्र र सामरिक गठजोडमा लाग्न संविधानले समेत अनुमति नदिएको स्मरण गराए । प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित तालिम र अनुभव आदान प्रदान गर्न सकिने भए पनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुन नहुने रावलले जिकिर गरे ।

 

‘कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सामरिक गठजोडमा संलग्न हुन नेपालको संविधानले अनुमति दिँदैन । त्यस्तो गठजोडमा लाग्नु नेपालको हितमा पनि छैन,’ उनले भने, ‘देशभित्र र बाहिर संयुक्त बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा नेपालको संलग्नता गलत हुन्छ । प्राकृतिक विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा सीमित रहेर सुरक्षा निकायकाबीच तालिम र अनुभवको आदान प्रदान गर्न सकिने भएता पनि ठूलो संख्यामा सेनालाई संलग्न गराएर दुई पक्षीय सैनिक अभ्यासमा पनि नेपाल अब संलग्न हुनु हुँदैन ।’ 

 

सांसद् रावलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, गाडीका नम्बर प्लेट, कर र भन्सारको महसुल संकलन जस्ता संवेदनशील तथ्यांकको अभिलेख विदेशी सर्भरमा राख्न नहुने पनि बताए । ‘त्यस्तो नेपालमा, नेपाल सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 

रावलले माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता कुनै पनि हालतमा नवीकरण गर्न नहुने पनि बताए । ‘सम्झौताका प्रावधान विपरीत आयोजनाको निर्माणमा ढिलो गर्ने अनुचित अनुमति दिएर देशलाई क्षति पु¥याउने मौका कसैलाई पनि दिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीको हकमा त्यस्तो भइरहेको छ । अब कुनै हालतमा नवीकरण गर्नुहुन्न ।’

 

सांसदले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको बाँकी काम अविलम्ब पूरा गरी द्वन्द्वकालीन अवस्थाको कुनै पनि रूप बाँकी नराख्न पनि आग्रह गरे । उनले द्वन्द्वकालन न्यायको काम चाँडै नसके विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यी दुई आयोग गत चैत मसान्तयता पदाधिकारीविहीन छन् ।