काठमाडौँ । प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव संघबाट खटाउने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदबीच नै मत बाझिएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र  सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुख सचिव र सचिव सङ्घबाट खटाउने गरी सरकारले गरेको प्रस्तावमा नेकपाका सांसद दुई धारमा विभाजित भए । 

 

बैठकमा सांसद यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, महेश्वरजङ्ग गहतराज, पम्फा भुसालले यो विधेयक विगतको कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत भएको जनाउँदै केन्द्रबाट र प्रदेशबीच संघबाट सचिव खटाउँदा मात्र समन्वय र सम्पर्क कायम हुन्छ भन्ने मतसँग सहमत हुन नसकिने धारणा राखे । 

 

प्रदेशलाई अधिकार दिने हो भने केन्द्रबाट कर्मचारी लाद्न हँुदैन भन्दै उनीहरूले प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारी तत् प्रदेशको सचिव राख्नै पर्ने ढङ्गबाट विधेयक परिमार्जन र पुनःलेखन गरेर ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन तहको कर्मचारी खटाउनेभन्दा पनि अपनत्व र स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै उनीहरूले विगतमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा किन ठीक भनियो, अहिले किन बेठीक भनियो भनी प्रश्न गरे । 

 

सांसदहरू नवराज सिलवाल, रामकुमारी झाँक्री, झपटबहादुर रावललगायतले प्रदेश आफँै सक्षम भएपछि थप अधिकार प्रदान गर्ने गरी अहिलेलाई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय तथा सम्पर्क सहज तुल्याउन संघबाटै प्रदेश सचिव खटाउने प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको विधेयकलाई समर्थन गरेर जानको विकल्प नरहेको धारणा राखे । 

 

संघबाट खटाइएको सचिव प्रदेश सरकार मातहत रहने र कार्यमूल्यांकन त्यही हुने भएकाले प्रदेश कानून नबनाउन्जेल मात्रै खटाउने भन्ने विषयलाई संविधान र संघीयता विपरीतको भावनाका रूपमा तर्क गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो । हाम्रो संघीयताको ढाँचा भनेको स्वायत्त र स्वतन्त्र नभई तहगत अन्तर सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयक ठीक छ भनी बचाउ गरे । 

 

बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको भावना  र अहिलेको आवश्यकताबीच तालमेल हुने गरी प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव संघीय पद हुने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे । 

 

उनले भने, “यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो, प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको र प्रदेशलाई अविश्वास गरेको होइन, हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ६५ प्रतिशत कर्मचारी संघबाट खटाइँदै आएको छ ।”

 

प्रदेश निजामतीमा रहेकालाई प्रदेश सचिवमा जान ढोका खुला गरिएको स्पष्ट गर्दै उनले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन जहाँ खटाइएको छ, त्यही मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

 

सोही प्रावधानअनुसार, समायोजन ऐनमार्फत कर्मचारीलाई तीन वटै तहमा पठाइएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, “विधेयकले प्रदेशका निजामतीलाई निषेध होइन, समावेश गर्नेछ ।”

 

बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अम्रेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, डिला सङ्ग्रौला र देवेन्द्रराज कँडेलले संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको हुँदा प्रदेश सचिवको नियुक्ति मात्र होइन, पालिकाको प्रमुख खटाउने अधिकार पनि क्रमशः प्रदेशलाई दिनुपर्छ भने ।