मुलुकमा केही दिनअघि परेको वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानका कारण आज मध्याह्नसम्म ७८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ बेपत्ता र ४० जना घाइते भएका छन् । 

 

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार असार २६ गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परेर १७ हजार ४२० घरधुरी विस्थापित भएका र तीन हजार ३६६ जनाको उद्धार गरिएको छ । 

 

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले ती घरधुरीका मानिसलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको र राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए । 

अझै केही दिन आंशिक र केही स्थानमा बढी वर्षा हुने अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागको छ । 

 

अहिलेसम्म बाढी पहिरो र डुबानबाट ३२ जिल्ला प्रभावित भएको छ । बेपत्ताको खोजी र राहत कार्य तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ । तीनै तहका सुरक्षा निकायका ४१ हजार बढी जनशक्ति उक्त अभियानमा सक्रिय छन् ।

राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी 

 

उदयपुर–गाईघाट–खोटाङ, खोटाङ–हलेसी–तुवाचुङ, महोत्तरी–जनकपुर–जलेश्वर (भाप्सी खोला डाइभर्सन), सिन्धुली–मध्यपहाडी लोकमार्ग, कान्ति लोकपथ (हेटौँडा), कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ, बेँसीशहर–मनाङ, धुञ्चे–रसुवागढी सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको सरकारले जनाएको छ । 

 

यस्तै हेटौँडा–दक्षिणकाली, भालुवान–प्युठान, गोरखाको बाह्रकिलो–बारपाक तथा साघारादेखि सिरहा जाने हुलाकी राजमार्गसमेत खुलाउने प्रयास भइरहेको छ । केही सडक भने सञ्चालनमा आइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

राहत वितरण तीव्र, बाह्र हजार त्रिपाल पठाइयो

 

तीनै तहका सरकारले राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्री स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, निजी क्षेत्र, रेडक्रस, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले राहत वितरण गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

प्रदेश नं ३ को गोदाम घर हेटाँैडाबाट सिरहा, सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लाका लागि तीन–तीन हजार थानका दरले १२ हजार वटा त्रिपाल र चार रोल म्याटसहित राहत सामग्री पठाइएको छ । 

 

गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्लाको गोटीखेल र गिम्दीका लागि हेलिकप्टरबाट ४० थान त्रिपाल पठाएको र तराईमा थप एक हजार १०० थान त्रिपाल र जेनेरेटर पठाएको जनाएको छ । 

 

प्रदेश नं २ को सरकारले उद्धार तथा राहतमा खर्च गर्ने गरी आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि रु १० लाखका दरले उद्धार तथा राहत खर्च उपलब्ध गराउने एवं मृतक परिवारलाई प्रतिमृतक रु तीन लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समेत गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।