मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

थरुहटको राष्ट्रिय भेलामा रेशम चौधरीको रिहाइ गर्न माग

थरुहटको राष्ट्रिय भेलामा रेशम चौधरीको रिहाइ गर्न माग


चितवनको सौराहामा भएको एकीकृत थरुहट राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
 
थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समितिले सोमबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी भेलाले तय गरेको सौराहा घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समिति र थरुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा भएको भेलाले थारु कल्याणकारिणी सभा ९थाकस० का अध्यक्ष धनिराम चौधरीलगायत थारु नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाएका झुठा मुद्दा खारेज र सांसद रेशमलाल चौधरीलगायत बन्दीहरुलाई यथाशिघ्र रिहाई गर्न माग गरेको छ ।
 
यस बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई ज्ञापन बुझाउने समेत निर्णय गरिएको थाकसका महासचिव प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिए । भेलाले दवाबस्वरुप २०७२ भदौं ७ गते भएको टिकापुर घटना सत्याग्रह अभियान कैलालीको टिकापुरलगायत सम्पूर्ण थरुहट जिल्लाहरु र काठमाडौं उपत्यकामा जारी राख्ने निर्णय गरिएको चौधरीले जानकारी दिए ।
 
भेलाले टिकापुर बजारमा कफर्यु लागेको बेला २०७२ भदौं ७ गते राती र ८ गते दिउँसो थारुहरुको घर, पसल, एफएम, रिसोर्टमा छानी छानी तोडफोड गर्ने, सम्पत्ति लुटपाट गर्ने र आगजनीलगायत थारु महिलाहरु माथि दुव्र्यवहार गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाही गर्न मागसमेत गरेको छ ।
 
भेलाले जारी थरुहटरथारुवान आन्दोलनलाई शसक्त, प्रभावकारी र निष्कर्षमा पु¥याउन अभियानलाई निरन्तरता संघर्ष जोड दिँदै बिद्रोहको तयारीसहितको कार्यदिशा तय गर्ने निर्णय गरेको छ । 
 
त्यसका लागि विभिन्न संघसंस्था, संगठन एवंम् समितिहरुसंग वार्ताको लागि कार्यदल अविलम्ब गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का महामन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारसंग छलफलको लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । 
 
उनले भने–‘सरकारसँग धेरै विषयमा हाम्रो माग छ, ती विषयमा छलफल गर्न कार्यदल बनाउँछौं, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं ।’
 
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थाकसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कनुलाल चौधरीले दुई दिने भेलामा घनिभुत छलफल भएको भन्दै थारुवान÷थरुहट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने–‘टिकापुर घटनाको छानविनका लागि गठित देवीराम शर्मा नेतृत्वको छानविन समिति, पूर्व न्यायधिश गृशचन्द्रलाल दास, सामाजिक न्याय तथा संसदीय छानबिन समिति, राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगलगायत अन्य सम्पूर्ण आयोगहरुका प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक एवंम् कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।’