काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानुन र लोकसेवाको मर्मअनुसार नै गरिएको प्रस्ट पारेका छन् । 

 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजित विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री पण्डितले, “विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत नै गरिएको छ, सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबाट पछाडि फर्किंदैन ।” 

 

मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे । उनले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । 

 

मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्रालयले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य थालनी भइसकेको बताए । 

 

उनले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएकोसमेत जानकारी दिए ।

 

कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पादन भइहरेको बताए । “स्नानीय तह सञ्चालन ऐनको सवालमा सही ढंगबाट काम नभएमा दण्डित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजना हुने आयोजना सुरु भएको छ”, उनले भने ।