काठमाडौँ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सांसद्ले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा नलिएको भनी आपत्ति जनाएका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक सुुरू गर्नेबित्तिकै कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद्ले उठेर विरोध जनाएपछि बोल्न समय पाएका सांसद खाँणले व्यवस्थापिकामा दलका प्रतिनिधिले बोलेका कुरालाई कार्यपालिकाले गम्भीरताका साथ नलिएको र सभामुखले गरेको रुलिङलाई बेवास्ता गरेको बताए ।
उनले हालै सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई अशक्त बनाएर र हात भाँचेर गोली हानी हत्या गरिएको बताउँदै भने, “गैरकानूनी काम गरे कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई छ तर मानवअधिकार विपरीत सरकारबाट नियन्त्रणमा लिइसकेको मानिसलाई पनि निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ ।”
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा गैरकानुनीरूपमा नदी उत्खनन् भइरहेको र वातावरणीय सन्तुलन बिगारिएको बताउँदै उनले नदी उत्खनन् भएको स्थानमा १२ वर्षीय अमित यादव डुबेर मृत्यु भएको घटनामा गृहमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
सांसद् खाँणले अखाद्य पदार्थलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउन गरेको सरकारको निर्णय केही दिन पनि नटिक्नुको कारण के हो भनी सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका छन् । “अखाद्य तरकारी रोक लगाउने सरकारले गरेको निर्णयको हामीले स्वागत ग¥यौँ तर सरकारले घुँडा टेकेको छ, सरकार लम्पसार परेको छ, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हक, जीवन रक्षा गर्न पाउने अधिकारको रक्षा होस्, हिजो किन रोकियो, परीक्षण नगरी किन फेरि सहजतापूर्वक खोलियो, यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ”, उनले भने ।
संविधान प्रतिकूल अघि बढाइएका सबै विधेयक फिर्ता लिन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबीच, सांसद् प्रमोद साहले मानिसलाई समाती हातगोडा बाँधेर गोली हान्ने घटना भएको बताए । यही असार १४ गते सर्लाही क्षेत्र नं. १ स्थित बाँके खोलामा परी जीवन गुमाएका बालकको डोरी ल्याएर निकाल्नू भनी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पाँच मिनेटमै हिँडेको घटना आपत्तिजनक रहेको बताए ।
सांसद् साहले बाँके खोलामा पाँच क्रसर यन्त्र राखी वातावरणीय अध्ययन नगरी प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा अवैधरूपमा बालुवा, गिटीलगायत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहेको बताए ।
अवैधरूपमा भइरहेको कामले बनेको खाडल पानी र बालुवाले पुरिए पनि बालक खेल्दै जाने क्रममा डुबेर मरेको घटनामा प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीको सीमा नाघेको यो घटनाबाट देखिएको सांसद् साहले तर्क दिए ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई फोन उठाउन लगाएको उनले बताए ।
न्याय माग्न शव लिएर राजमार्ग पुगेका स्थानीयवासीमाथि पालभित्र छिरेर लाठीचार्ज गरी दमन गरिएको बताउँदै उनले यस सम्बन्धमा आयोग गठन गरेर छानबिन गर्न माग गरे । संविधानविपरीत आएका विधेयक फिर्ता लिन, विषादीयुक्त तरकारीको आयात रोक्न, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरे ।
गृहमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद्मा उभिएर विरोध गरिने चेतावनी उनले दिए । यस विषयमा सभामुख महराले संसद्को अर्को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरे ।
प्रतिक्रिया