काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी ल्याएको बताउँदै सो विधेयकले परम्परा, धर्म, संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्नै भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
साथै उनले लोकसेवा आयोगको सार्वजनिक गरेको स्थानीय कर्मचारी आवेदनसम्बन्धी विज्ञापनमा संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशिता सिद्धान्त समावेश गर्नुपर्ने र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले गुठी विधेयकको बचाऊ र विपक्षले विरोध जनाएका थिए ।
नेपालमा राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी निजी गुठी रहेकामा ती गुठीका जमीनलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा केही दिन पहिले सो विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।
विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले विधेयक संविधानको धारा २९० बमोजिम आएको सो विधेयकमा जमीनको मालिक गुठी संस्थान नभई जनतालाई बनाउन लागिएको बताएका थिए भने प्रतिपक्षीले सो विधेयक धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारलाई अवमूल्यन गर्न ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।
नेपालमा सबै प्रकारका गरी कुल चार लाख चार हजार ९९० रोपनी गुठी जमीन छ । हाल गुठी जमीनको मालिक गुठी संस्थान र जग्गा कमाउने व्यक्ति मोहीका रूपमा रहेका छन् ।
गुठी जमीन खनजोत गर्दै आएका निजी गुठीका मोहीको जग्गा रैतानी गर्ने कार्य २०६५ सालदेखि रोकिएको छ । जमीन रैतानी नभएकाले नै गुठी जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थानले धितो स्वीकार गर्दैनन् ।
विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन स्थगन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन अटेर गरेको आरोप लगाएका थिए । आयोगले केही दिनपहिले नौ हजार १६१ व्यक्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया