मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   

सरकार झुक्दैन, मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुँदैन : सञ्चारमन्त्री

सरकार झुक्दैन, मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुँदैन : सञ्चारमन्त्री


बाँके । प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहँदा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन् । 
 
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने बताए । उनले भने, “विधेयक श्रमजीवी पत्रकारको हितमा छ, लेखेर खानेका पक्षमा छ । लेखेकै आधारमा कोही कारबाहीमा पर्दैन । गलत गर्नेलाई विधेयकले नियमन गर्ने हो, सही सूचना दिँदा कारबाही हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन ।” 
 
मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक पढ्न पत्रकारहरुलाई सुझावसमेत दिए ।  उनले चेतावनी दिँदै भने, “पत्रकार सडकमा उफ्रेर र आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।” 
 
“मिडिया विधेयकले नियन्त्रण गर्न आँट्यो भनेर झण्डा उठाउनु ठीक हो, यहाँ त नियमन गर्न पाइँदैन भनेर झण्डा उठाइँदैछ,” मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “मिडिया नियमन गर्न पाइँदैन भन्नु पत्रकारिता कानूनभन्दा माथि छ भन्न खोजिएको छ । विधेयकमाथि संसद् र सदनमा छलफल भइरहेको छ । यसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।” 
 
विधेयकमा भएका दण्ड जरिवानाका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विधेयक दर्ता गर्नासाथ फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै जुलुस निकाल्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले औँल्याए । “सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले सन्तानको घाँटी रेट्न सक्दैन । यो विधेयक गला रेट्न ल्याइएको होइन । सन्ततिको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याएको हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । 
 
पत्रकारिताको पद्धतिलाई सहीरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि विधेयक ल्याएकाले यसमा विवाद र आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्न पत्रकारलाई मन्त्री बाँस्कोटाले अर्तीसमेत दिए । 
 
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि केही गैरसरकारी संस्थाको रोजीरोटी गुमेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खेल्ने फाइदा लिने प्रयास गरिरहेको आरोप उनको छ । “कसैको खेती सकिन थालेपछि अब पत्रकारिता खतरामा प¥यो भनेर खेती सुरु गरेका छन् । यसमा सरकार झुक्नेवाला छैन,” उनले भने, “सञ्चारगृह ‘फेक कि फ्याक्ट’ बन्ने ? विधेयकले अब स्पष्टरुपमा निर्धारण गर्नेछ । यसमा गलत गर्ने पाखा लाग्नेछन् ।”