काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा भूमाफियाको चलखेलका कारण दुरुपयोग भइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सार्वजनिक सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यस्ता जग्गा खोजी गरी फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
कानुनविपरीत वा अनियमित तरिकाले व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराइएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी कारबाही गर्न चाँडै आयोग गठन हुने भएको हो ।
विगतमा सुकुमबासी आयोगले निर्णय गरी भूमिहीनलाई दिइएकोबाहेक दुरुपयोग भएका सबै किसिमका जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनबमोजिम आयोग गठनको तयारी भएको मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् ।
सो आयोगले हाल चर्चामा रहेको बालुवाटारको ललिता निवासलगायत देशभरको स्थितिको अध्ययन गरी छ महिनाभित्र सबै समस्याको पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ । मन्त्रालयमा हाल उपत्यकास्थित विभिन्न मालमोत कार्यालयबाट त्यस्ता अनियमितताका फाइल धमाधम आउन थालेको छ ।
गत चैत ७ गते स्वीकृत राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ मा सरकारी जग्गाको संरक्षण र भूमिको उपयोग गर्ने उद्देश्य लिएकाले सरकारले व्यक्ति वा भूमाफियाले हडपेका जग्गालाई सरकारी नाममा फिर्ता ल्याउन पहल थालेको हो ।
प्रतिक्रिया