काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्तुलित विकासका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले विकासका लागि दलहरुबीच समझदारी र एकता आवश्यकतामा जोड दिए ।
“जनताले बहुमत दिएर बनाएको सरकार छ, यसले विकासमा स्पष्ट नीति लिन्छ, तिनै नीतिहरुको आधारमा योजना बनाइन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ, सरकार विकासको महाअभियानमा सरिक भएकाले पक्षविपक्ष होइन, सबैले सहकार्य गरेर देश निर्माणमा जुटौँ, फेद न टुप्पोको विरोध गरेर देश विकासमा अवरोध नगरौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
विकासका प्रयासलाई साथ र सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय पनि इच्छुक भएको उनले स्पष्ट गरे । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा छिमेकी देशका लगानीकर्ताको उत्साहपूर्वक सहभागिताले त्यसै कुराको सङ्केत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
“विकासका प्रयासलाई साथ सहयोग दिन अन्तरराष्ट्रिय समुदाय पनि इच्छुक छ, लगानी सम्मेलनले यसलाई स्पष्ट पारेको छ, विकासका महत्वकांक्षी योजना लिएर सरकार अघि बढ्छ”, उनले भने ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास हुने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
नयाँ कुराको अभिव्यक्तिले पनि मानिसको सोचाइमा परिवर्तन आउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । कोशी नदीमा ‘स्टिमर’ चल्नु त्यसकै एउटा उदाहरण भएको उनले बताए ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्दा कसैको रोजगारी खोसिँदैन, बरु यसले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्दछ, त्यसैले आधुनिकताले रोजगारी खोसिने नभई रोजगारीको रुपान्तरण चाहिँ हुने हो”, उनले भने ।
राष्ट्रिय विकास परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औँ योजनाले पाँच वर्षको विकासको योजना मात्र प्रस्तुत नगरी आगामी २५ वर्षमा नेपालको विकासको प्रारुप तयार गरेको स्पष्ट पारे । “यस योजनाले विसं २०९९ मा नेपालको विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिएको छ”, उनले भने ।
नवलपरासी, पर्वत र तनहुँका फलाम खानी तथा जाजरकोटको पत्थर खानी उत्खनन गर्न सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । यस वर्ष जति सडक कहिल्यै नबनेकाले विकास र समृद्धिमा फड्को मारिएको उनको भनाइ थियो ।
बाल्यावस्थादेखि नै सदाचारयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लाग्ने तथा स्वस्थ जैविक उत्पादनमा जोड दिएर जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याइने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
आयोगले तयार गरेको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६/०७७ –२०८०/८१ को प्रस्तावित आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिन बैठक आयोजना गरिएको हो । बिहीबारसम्म चल्ने बैठकमा सातै प्रदेशका सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता छ ।
प्रतिक्रिया