काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रीकृत गरेर राज्यका अन्य निकायलाई कार्यपालिकाको छाँया बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले सरकारले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकामा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मनसाय राखेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकका बारेमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने कदम विधिको शासनका हिसाबले पनि मान्य नभएको र यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो नबनाउने बताए ।
संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको भए पनि सरकारले बढी अधिकार केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले कतिपय विधेयक ल्याएको उनको टिप्पणी थियो । बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयकका केही बुँदाले प्रधानमन्त्रीमा थप अधिकार केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका केही अंशले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने देखिएकाले प्रमुख सचेतक खाँणले उक्त तीनै विधेयक संसदबाट फिर्ता लिई सरोकारवालासँगको परामर्शमा परिस्कृत गरेर मात्र अघि बढाउन सुझावसमेत दिए ।
संसदबाट निर्माण हुने सरकार सदन र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व हुनुपर्ने उहाँले बताए । सदनमा उठेका तथा आम जनचासोका विषयमा सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक खाणले बताए । मुलुकका विभिन्न भागमा महिला तथा बालबालिकामाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारका घट्ना बढिरहेको भन्दै उनले कांग्रेसले शान्ति सुरक्षाका सवालमा सरकार अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं सदंसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सदनले नै रोक्ने हो भन्दै संसद्मा सङ्गठित रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । साथै उनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्तलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएको प्रमुख सचतेक खाँणले जानकारी दिए । रासस
प्रतिक्रिया