काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अवरुद्ध संसद् खुलाउन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आज संसद् अवरुद्ध गरेपछि नेपाली काङ्गे्रस र राजपाका नेताहरुले पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारले जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी संसद् खुलाउनुपर्ने माग गरे ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकार आफैँले बनाएको आयोगले तयार गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुको सट्टा मधेश आन्दोलनबारे जनतालाई अन्धकारमा राख्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
थरुहट तथा विभिन्न समयमा भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।
सो आयोगले २०७४ माघ २९ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्दासमेत सरकारले अझैसम्म सो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरेको भन्दै राजपाका सांसदहरुले पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । आन्दोलनमा मारिने सबैलाई एउटै खालको मापदण्ड हुनुपर्ने नेता महतोको भनाइ छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले भने, “प्रतिवेदन सरकारले अविलम्ब सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो, तर सरकारको चाहना संसद्को धेरै सामना गर्न नपरोस् र यस्तै अवरोध आइराखोस् भन्ने छ, नभए सदन खोल्नका लागि पनि र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि पनि गम्भीर बन्नुपर्ने थियो ।”
नेपाल कम्युनिट पार्टी ९नेकपा० का नेता देव गुरुङले राजपाले राखेका मागप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको बताए ।
सांसद मीन विश्वकर्माले संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएको मधेशी समुदायले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरत्सिंह भण्डारीले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई अनावश्यक मुद्दा लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । अवरोधपछि स्थगित भएको अर्को बैठक सोमबार २ बजे बस्ने गरी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया