काठमाडौँ । तत्कालीन राजनीतिक वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमतिलाई अपव्याख्या गरिएको बताएका छन् ।
सम्वाद चौतारीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले सहमतिको बुँदा नं २ मा उल्लेख गरिएको जनअभिमत शब्दलाई अपव्याख्या गरेर जनमतसङ्ग्रह बनाइएको बताए ।
गत शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नं २ मा तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘सरकारले राउतसँग कुनै पनि विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्ने कुरामा सहमति गरेको छैन’, उनले भने, ‘जनअभिमतलाई वास्तविक अर्थ लगाउनेभन्दा पनि जनमतसङ्ग्रहको अर्थ लगाउने गरिएको छ । सहमतिमा जनअभिमत शब्दको अर्थ जनमतसङ्ग्रह होइन ।’’
संयोजक पाण्डेले राउतसँगको सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार नै गरिएको जानकारी गराए ।
‘दुई/चार दिनको छलफलले राउतसँग सहमति गरिएको होइन’, उहाँले भने, ‘लामो छलफलपश्चात राउतले देश विखण्डन गर्ने कुरा त्याग्ने भएपछिमात्र सहमति गरिएको हो ।’
सांसद् पाण्डेले सहमतिपश्चात् राउतका कार्यकर्ताले मधेसमा गरिरहेका गतिविधि तुरुन्तै रोक्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालीन वार्ता टोलीले ४४ वटा राजनीतिक समूहमध्ये २९ वटासँग वार्ता गरेको जानकारी गराए ।
राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले जनअभिमत शब्दले जनमतसङ्ग्रहलाई नै जनाउने भन्दै जनअभिमत शब्दबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट गराउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले राउतसँग गरिएको सहमतिबारे नेकपाभित्र छलफल गरेर गरेको भए राम्रो हुने धारणा राखे ।
‘सरकार र राउतबीच भएको सहमति सत्तारुढ नेकपाभित्र नै विवाद देखिएको छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा सरकारले आफ्नै दलभित्र पर्याप्त छलफल भएको देखिएन । सरकारले आफ्नै दललाई समेत विश्वास दिलाउन सकेको देखिँदैैन ।’
प्रतिक्रिया