चिप्लेढुङ्गा । गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट ७३ र गैरराज्य पक्षबाट ५६७ गरी ६४० व्यक्ति मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएका छन् ।
पोखरामा औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा आज सार्वजनिक भएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ मा सो तथ्याङ्क उल्लेख छ ।
इन्सेक प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशको सन् २०१८ को मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । गत वर्ष राज्यपक्षबाट चार महिला र १०९ पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट ७३३ महिला र ५९ पुरूष गरी ९०५ जना पीडित भएको अभिलेख गरिएको छ ।
पर्यटकको सुरक्षामा जोड
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा अत्याधुनिक शैलीको बहुद्देशीय भवन निर्माण भएको छ ।
भवन निर्माणमा संलग्न इञ्जिनीयर बाबुराम भण्डारीले दुईतले भवनको तल्लो तलामा अत्याधुनिक शैलीको प्रतिक्षालय, माथिल्लो तलामा कास्की जिल्लामा जडान गरिने झण्डै एक हजार २०० को हाराहारीमा रहने सिसीटिभी क्यामेरा नियन्त्रण कक्ष रहने बताए । भवन निर्माणमा ८० लाख खर्च लाग्ने बताइएको छ ।
सामुदायिक जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ बास्तोलाले समुदाय र प्रहरीको सहकार्य समन्वयबाट अपराधी कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने बताए ।
समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोधराज कार्कीले रु ३१ हजार प्रदान गर्दै अन्य सङ्घसंस्थालाई पनि सामाजिक कार्यमा जुट्न आग्रह गरे । भवन निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष केशव अधिकारीले विभिन्न सङ्घसंस्था, व्यक्ति, समूह, व्यापारिक प्रतिष्ठान, महानगर लगायतसँग रकम सङ्कलन गरी वैशाखमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने बताए । रासस
प्रतिक्रिया