काठमाडौँ । सम्माननीय काभ्रे जिल्ला अदालतबाट मैना सुनुवार घटनाका दोषीहरुलाई २० वर्ष कैद सजाय हुनेगरी सुनाएको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरी र मैना बाल विकास समितिका अध्यक्ष देवी सुनुवारले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अदालतले २०७४ वैशाख ३ गते घटनाका दोषीहरुलाई २० वर्ष कैदको फैसला सुनाएको जनाएका छन् ।
घटना भएको १३ वर्षपछि गरेको फैसला कार्यान्वयन गरी तीन दोषीहरु सैनिक अधिकृत बबी खत्री, सुनिलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनः अझै पक्राउ नपरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलविरुद्ध सुनाइएको सजाय अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मैना सनुवारको मुद्दामा अदालतबाट आएको फैसलाले पनि त्यस्तै नियति बेहोर्नसक्ने आशंका अधिकारवादी संस्थाहरुले गरेका छन् ।
उनीहरुले १४ वर्ष पुरानो मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरेका पूर्व सैनिक अधिकारीहरुलाई कारवाहीको प्रकिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यसअघि नेपाल सरकारका एक जना मन्त्रीले अदालतको आदेश अनुपयुक्त भएको भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुबारे निर्णय गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
ती अधिकारवादी संस्थाहरुले मैना सुनुवारको हत्याकाण्ड नेपालका द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन बेहोर्नुपर्ने निराशालाग्दो र त्रुटिपूर्ण प्रकियाको एउटा हिस्सा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले आरोपित सैनिक अधिकारीहरुविरुद्ध अदालतले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी कार्यान्वयन नगरिएको र कैयौँ प्रकियागत, प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपपछि अहिलेको फैसला आएको जनाएका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचका क्षेत्रीय निर्देशक ब्राड एडम्सले भने, मैना सुनुवारको मुद्दा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका निम्ति एउटा परीक्षा हो, तर सरकारलाई यस्ता आदेशहरुको बेवास्ता गर्ने बानी लागेको छ । अब हामी हत्यामा दोषी ठहर गरिएकाहरुलाई कारवाही गरिएको हेर्न चाहन्छौँ ।
नेपाली सेनाले आफ्ना तीन पूर्व अधिकृतलाई सुनाइएको उक्त फैसलाबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ती संस्थाहरुको विज्ञप्तीमा दोषी ठहर भएका सैनिकहरु नेपालबाट भागिसकेको हुनसक्ने उल्लेख छ।
काभ्रेकी १५ वर्षिया मैना सुनुवारलाई सन् २००४ फेब्रुअरीमा गिरफ्तार गरी यातना दिएर सैनिक ब्यारेकभित्र हत्या गरिएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यतिबेलै व्यापक दबाबपछि उक्त घटनाको छानबीन गरेको नेपाली सेनाले हाल अदालतले दोषी ठहर गरेका महासेनानी बबी खत्री र सहायक सेनानीहरु सुनिलबहादुर अधिकारी र अमित पुनलाई हेलचेक्र्याइ गरेको आरोपमा छ महिना थुनामा राखेको थियो ।
एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरन्याश्नल कमिसन अफ जुरिष्टसले काभ्रे जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया