डा केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति : 

 

आदरणीय आमनागरिक, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, 

 

नेपालको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा सुशासनका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हाम्रो विगत सात वर्षको संघर्षको प्रतिफलस्वरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्थामा पुगेको थियो । यसबीच, सरकार आफैंले गठन गरेको विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनका साथै यस अगाडिका सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुसमेतबाट दीर्घकालीन सुधारका लागि कस्तो ऐन आउनुपर्छ भन्ने तय भइसकेको अवस्था थियो । त्यसै आधारमा यस अगाडि १५ औँ सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौता भएको थियो । 

तर, उक्त विधेयक पारित गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा आएपछि प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले जालझेल र जबर्जस्तीमात्रै गरेन, प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झौता प्रतिकूल हुने गरी विधेयक पारित गर्यो । यसले सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारलाई भन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरुको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ । त्यसले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुमाथि नै सुनियोजितरुपमा धोका भएको छ । त्यसैले हामीले पौष २५ गतेदेखि सुरु गरेको सत्याग्रहलाई जारी राख्ने जानकारी गराउँदै तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त हामीले राखेको बाँकी छवटै मागहरु पूरा गर्न  स्मरण गर्छौं । 

आफैँले गराएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्युत तथा आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधिका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । 

साथै, आज सत्याग्रहको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका नागरिकहरुलाई धरपकड र गिरफ्तार गरिएकोमा तत्काल सकुशल रिहाइको माग गर्दै हाम्रो अभियानमा सहभागी हुन सबै नागरिकहरुलाई खुला अपिल गर्दर्छौँ । 

 

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५ माघ ११ गते