काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसको प्रतिरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ बहुमतबाट पारित भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अवरोध र नाराबाजीबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन माग गर्दै पटकपटक अनशन गर्दै आएका प्राडा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनाविपरीत नै सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याएको हो ।
यसअघि बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय, भौगोलिक सन्तुलन र सर्वसुलभ तुल्याउने उद्देश्यले संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याएको जानकारी दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लामो छलफल, रस्साकस्सी र बहसपछि बहुमतका आधारमा अघि बढाइएको उक्त विरोधाभाष विधेयकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र प्राडा केसीबीच गत साउनमा भएको सहमतिको पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्ने माग गर्दै सहमतिविपरीत विधेयक अघि बढाइएमा विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।
सरकारले भने उक्त विधेयकमा प्राडा केसीले उठाएका प्रायः माग सम्बोधन गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ । १५औँ पटकको अनशनका क्रममा सरकार र आफूबीच भएको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन प्राडा केसी १७ दिनदेखि १६औँ पटकको अनशनमा रहेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर हुन सक्ने तनावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याएको थियो । उक्त विधेयक अघि बढाउन बढाउने सन्दर्भमा सहमति खोज्नेतर्फ नलागी दुईतिहाइको दम्भबाट सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले आआफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख महराले कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए ।
सांसद भुसालले अलगअलग रोगसम्बन्धी मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना भएका ११ अस्पतालमध्ये जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपाली कांग्रेस र नेताको अवमूल्यन गर्ने प्रयास भएकामा आपत्ति प्रकट गर्छौं, स्व गणेशमानसिंहलगायतका नेताको योगदानको अवमूल्यन गरेर नेपालको संवैधानिक इतिहास पूरा होला ?’
सरकार दुईतिहाइको बलमा चलाउन सकिए पनि सदन दुईतिहाइका बलमा चलाउन सकिन्न भन्ने सरकार र सत्तापक्षले बुझ्न आवश्यक भएको उनले स्पष्ट गरिन् ।
भुसालको मन्तव्यपछि प्रतिपक्षी सांसदले उठेर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । बैठकमा सभामुख महराले भने, ‘प्रतिपक्ष दलका उठाएको विषयवस्तुमाथि सरकारलाई जवाफ दिन पहिले नै रुलिङ गरिसकेको हुँदा अवरोध नगर्नुस्, आआफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुस्, सदनको कारबाही नियमित गर्न सहयोग गर्नुस् ।’
प्रतिक्रिया