काठमाडौँ । शुक्रबारको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा भएको मतदानबाट जोशी अस्वीकृत भएका हुन् । समितिमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि मतदानबाट जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयमा मतदान भएको थियो ।
१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा जोशीको विपक्षमा १० मत खसेको समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का र संघीय समाजवादीका १/१ सदस्य छन् । स्वीकृतिका पक्षमा शून्य मत खसेको कर्णले बताए ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा उठेका प्रश्नहरुका चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको, सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने फैसला गरेको प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न सकेकोे थिएन ।
समिति सदस्यहरु दुई ध्रुवमा जिभाजित थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु जोशीको विपक्षमा उभिएका थिए भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पक्षमा थिए ।
जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सुनुवाई समितिको बैठकको अध्यक्षता लक्ष्मणलाल कर्णले कर्णले गरेका थिए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किर्ते गरेको भन्दै विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ०७४ चैत १ गते राजीनामा दिएका थिए । पराजुलीको राजीनामा पछि वरिष्ठताको आधारमा जोशीले कायममुकायको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया