चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आठवटा निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धनको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ ।
सम्बन्धनको निर्णय निकै विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मंगलबार साँझको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो निर्णय भएको हो । गृहमन्त्रीका राजनितिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’का अनुसार सम्बन्धनमा केही समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको हो । समस्या समाधानको लागि गठित वार्ता समितिकी सदस्य प्राडा कल्याणी मिश्रले माथिबाट निर्णय भएको भन्ने सुन्नमा आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘माथिबाट निर्णय भइसकेपछि तल्लो तहको वार्ताको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
निजीलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थीले असार २६ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा धर्ना दिँदै आएका थिए । प्राडा सूर्यकान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिमा प्राडा नवराज देवकोटा, प्राडा भूमिनन्द देवकोटा, प्राडा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र प्राडा कल्याणी मिश्र रहेका थिए । वार्ता समितिले गरेको प्रयास पनि फलदायी नभएपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै सो निर्णय खारेज गर्नुपरेको थियो ।
२१ असारमा बसेको विश्वविद्यालय विद्या परिषद् बैठकले ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल, गैंडाकोटको हिमछाया कलेज, भूमहीको रामनगर टेक्निकल एण्ड मेनेजमेन्ट कलेज, इटहरीको जिविका कृषि विज्ञान कलेज, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसलाई कृषिमा स्नातक (बीएस्सीएजी) र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसलाई वनमा स्नातक (बीएस्सी फरेष्टी) पढाउने सम्बन्धन दिएको थियो ।
निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय तथा कलेज नियमन गर्न शक्तिशाली कृषि परिषद् गठन गर्नुपर्ने र कृषि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग थियो ।
विद्यार्थीले ०७४ भदौ २ मा भएको सहमतिअनुसार नै विश्वविद्यालय अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसबेला १० कलेजलाई सम्बन्धन दिन खोजिएकोमा विश्वविद्यालय पछि हटेको थियो । सातै प्रदेशमा आंगिक कलेज खोल्न छाडेर विश्वविद्यालयले मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद भएको हो ।
सम्बन्धन पाएका निजी कलेजमा आवश्यकताअनुसार भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार नभएको आन्दोलनरत पक्षले बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया