मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

२०७५ सालमा २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती

२०७५ सालमा २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती


काठमाडौँ । सरकारले विसं २०७५ का लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेको छ ।
 
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने र कार्यदिन बढाउने उद्देश्यले वर्षभरीमा जम्मा बिदा ८९ दिन कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि वर्षभरीमा १०४ दिन बिदा हुँदै आएको थियो । 
 
सम्बन्धित धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएका बिदाको दिन २२ र सबैलाई हुने सार्वजनिक बिदाको दिन भने ६७ कायम गरिएको छ । 
 
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार गत साल पूरै बिदा भएका तर यसपटक आंशिक बिदा दिइएको दिन १० छ । यस वर्ष कटौती भएका बिदा १२ दिन छन् । विसं २०७४ को तुलनामा २०७५ सालमा २२ दिन बढी सरकारी कार्यालय खुल्नेछन् । 
 
यसअघि वर्षभरीमा १०४ दिन बिदा हुँदै आएको थियो । सम्बन्धित धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गरिएका बिदाको दिन २२ र सबैलाई हुने सार्वजनिक बिदाको दिन भने ६७ कायम गरिएको छ ।
 
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार गत साल पूरै बिदा भएका तर यस पटक आंशिक बिदा दिइएको दिन १० छ । यस वर्ष कटौती भएका बिदा १२ दिन छन् । विसं २०७४ को तुलनामा २०७५ सालमा २२ दिन बढी सरकारी कार्यालय खुल्नेछन् ।
 
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले ५७ हजार ३५४ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम संगगठन, संरचना तथा दरबन्दीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
 
अब प्राविधि र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जानेछन् । २५ हजार जनसंख्या भएका गाउँपालिका ३३४ छन् भने त्यसमाथि जनसंख्या भएका गाउँपालिका १२६ छन् । यस्तै २५ हजार जनसंख्या भएका नगरपालिका ३१, ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिका १५१ र ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिका १६८ छन् ।
 
यस्तै त्यसभन्दा धेरै जनसंख्या भएका नगरपालिका २६ वटा छन् भने उपमहानगर ११ महानगर ५ र संघीय राजधानी भएको महानगर एक वटा छन् । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिसहित स्थानीय तहको संख्या ८३० पुग्छ ।
 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी पारित गरेको छ । संघको मन्त्रालयमा रहने दरबन्दी ३२६० बाट २६५४ मा झारिएको छ ।
 
बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउने रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।