ओली सरकारले मनोनित गरेका तीन सदस्यलाई शपथ ग्रहण नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालनी आदेश जारी गरेको छ । मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म ओली सरकारको मनोनयनमा परेका युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेलले शपथ लिन पाउने छैनन् ।
पूर्ववत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्का तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
पछिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका सदस्यहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेले तत्कालै मनोनित गरेकी थिइन् । सिफारिसमा परेर फिर्ता लिइएका तीन जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले दिएको अन्तरकालीन आदेशमा २० गते तीनजनालाई शपथ नगराउन भनिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलको लागि फागनु २० गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत भनिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले गत शुक्रबार ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य तीन जनालाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको वैध कारण नभएको उल्लेख रहेको छ । रिटमा राष्ट्रपतिले समेत सिफारिस अड्काएर गैर संवैधानिक कार्य गरेको भन्दै पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
साथै पुरानै सरकारको निर्णयअनुसार प्रत्यार्थीको नाममा परमादेश र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शपथ गर्न नगराउन विपक्षीको नाममा आन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया