चितवन । एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि विवादमा तानिएका छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै शाखाको कार्यसमिति भंग गरी कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा विवादमा मुछिएका हुन् ।
भ्रष्टाचाररहित ढंगले अगाडि बढिरहेको सक्षम कार्यसमितिलाई भंग गरी संघबाटै निष्कासित भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि संस्थामा ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै नेपाल परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय समिति र सबै जिल्ला शाखाले विरोध जनाएका छन् ।
संघको चितवन शाखाले पनि बिहीबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यही माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत संघको केन्द्रीय तथा जिल्ला शाखाका कार्यसमिति विघटन गरी संघको पूर्वसभापति छत्रबहादुर गिरीको संयोजकत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
अघिल्लो अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका कार्यमितिलाई आफूखुशी विघटन गरी संस्थाको ५८ वर्षे इतिहासलाई मेटाउने प्रयास गरेको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।
चितवन शाखाका सभापति रामहरि न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको हवाला दिँदै आएको वर्तमान सरकारले नै अलोकतान्त्रिक ढंगले स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ ।
न्यौपानेले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “संघमा विभिन्न कालखण्डमा असक्षम भनी हटाइएका, अनुशासनहीन र कलंकित व्यक्तिलाई सरकारले तदर्थ समितिको संयोजक बनाउनुले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको खिल्ली उडाएको छ । निज गिरीको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको हवाला दिने सरकार स्वयम्ले अलोकतान्त्रिक ढंगले स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षप गरेर नेपालमा रहेका सबै संघ-संस्थामाथि प्रहार गरेको छ ।”
छत्रबहादुर गिरी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा संघबाटै बर्खास्तमा परेका व्यक्ति हुन् । त्यसो त उनी दुईपटक संघको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
न्यौपाने भन्छन् “कानुनले नै भ्रष्टाचार ठहर गरेको व्यक्तिलाई संस्था हस्तान्तरण गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नुभएको छ ।”
निर्वाचन पद्धतिबाट संघको नेतृत्वमा आउन नसकेपछि निज गिरीले आर्थिक प्रलोभनमा पारी वर्तमान सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई प्रभावित पारेको संघले ठहर गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णय नसच्याए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अदालतसम्म जाने संघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया