जुम्ला । कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाद्वारा आयोजित ‘मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था, निर्वाचन अनुगमन र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले यो कुरा बताएका हुन् ।
कर्णाली राजमार्ग भएर जुम्लामा आएका आयोगका सदस्य पौड्याल नेतृत्वको टोलीले कर्णालीको मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था नाजुक रहेको औँल्याएको थियो ।
सडक निर्माणले यहाँका नागरिकको सामान्य जीवनशैली फेरबदल भएपनि वास्तविक जीवन जिउन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘राम्रोसँग नियालेर हेर्दा अहिले पनि यहाँका महिलाका खुट्टा फाटेको, किशोरी अवस्थामा आमा बनेर चाउरी परेको, महिलाले बच्चा बोकेर काम गरिरहँदा पुरुष तास खेलेर बसेको पाइयो,’ उनले भने ।
पुरुषभन्दा यहाँका महिला र बालबालिकाको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै उनले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रत्याभूति नभएको तर्क गरे ।
उनले कर्णालीमा सडक बाटो खुले पनि स्तरवृद्धि राम्रो नभएकाले कतिपयले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘मुगु र जुम्लाको जीवनशैली मात्र हेर्दा यहाँका नागरिकको मानवअधिकारको हालत यस्तो छ भने यातायातले छुन नसकेको डोल्पा र हुम्लाका नागरिकको हाल के होला ?’, उनले प्रश्न गरे ।
उनले थपे, ‘अहिले पनि महिलाको अनुहारमा हाँसो आउन सकेको छैन ।’ सामाजिक चेतनामा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण सामान्य फेरिए पनि उनीहरूको जीवन बोझयुक्त भएको उनको भनाइ थियो ।
कर्णालीमा विद्यमान विभिन्न प्रथाका कारण यहाँका नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको उनको ठम्याइ थियो । अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यी सबैमा चुनौतीको सामना गर्न राज्य अग्रसर भएर संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया