तेह्रथुम । जातकै आधारमा गर्ने भेदभाव सामाजिक अपराध हो, यो अपराध गरेमा कानुन बमोजिम दण्ड सजायको भागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको वर्षौं बितिसके पनि समाजमा अझैँ छुवाछूत व्याप्त छ ।
जातीय छुवाछूत ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि तेह्रथुममा एउटा पनि उजुरी प्रहरी प्रशासनसम्म पुगेको छैन । यसरी पीडितले प्रहरीप्रशासन र अदालतसम्म पुग्न नसक्दा यो सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइएको छ ।
छुवाछूत तथा जातीय विभेद सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमका प्रहरी नायब उपरीक्षक भाग्येन्द्रपुरुष ढकालले बताए । उनले भने – “यस आधारमा जिल्लामा कुनै जातीय विभेद भएको छैन, यहाँका नागरिक एकाआपसमा मेलमिलाप तथा भ्रातृत्वमा बाँधिएर बसेका छन् ।”
तर जिल्लामा छुवाछूतको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको ओयाक्जुङका एलबी खाती बताउँछन् । गाउँघरमा मात्र नभएर सहरमा पनि छुवाछूत उस्तै रहेको उनको अनुभव छ । खातीकाअनुसार गाउँघरमा सँगै मेलापातको काम गरे पनि दलित समुदायका व्यक्तिले ढोकाको बाहिर छेउमा बसेर खानुपर्ने अवस्था छ ।
आठ वर्षअगाडि घरबाट भागेर अन्तर्जातीय विवाह गरेका खातीलाई दुई वर्षपछि मात्र उनको ससुरालीले स्वीकार गरे । तर पनि समाजले अहिलेसम्म उनलाई घृणाको नजरले हेर्ने गरेको छ । यसबारे उनी कहिल्यै प्रहरीप्रशासन वा अदालतसम्म उजुरी गर्न गएका छैनन् ।
यस्तै जातीय विभेदको पीडा गाउँबाट सदरमुकाम पढ्न आएका एक विद्यार्थीले सुनाउँदै भने – “मलाई सदरमुकाममा कोठा खोज्न झन्डै एक महिना लाग्यो, जात सोधेर अनुहार खुम्च्याउँदै कोठा छैन भनेर धेरैले फिर्काए ।”
“विद्यालय, जसलाई शैक्षिक चेतनाको पाठशाला भनिन्छ, त्यहाँ पनि छुवाछूत भएको आफूले महसुस गरेको उनले बताए ।”
कानुनका बारेमा जानकारीको अभाव र गरिबी भएकै कारण उनीहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ । गरिबी, अशिक्षा र पहिलेदेखि नै छुवाछूतको विभेदमा पर्दै आएका दलित समुदायमा देखिएको मानसिक पीडाका कारण पनि उनीहरु उजुरी दिन प्रशासनसम्म पुग्न नसकेको पूर्व सभासद् विष्णुमाया विकले बताए ।
उजुरी परे पनि स्थानीय प्रशासनले मिलापत्र गराउने र मुद्दा दर्ता नगरिदिने भएकाले पनि कानुनबारे ज्ञान भएका दलित अगुवाले समेत मुद्दा दर्ता गराउन नसकेको अनुभव उनको छ ।
“सरकारले छुवाछूत बिरुद्धको कानुन त बनाएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै यसबारे चासो राखिदैन्, पूर्व सभासद् विकले भने – “अझ दलित समुदायलाई त छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्ध हुने कसुर र सजायबारे जानकारी नै छैन ।”
ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायलाई कानुनको बारेमा थाहा नभएकाले पनि छुवाछूतका उजुरीहरु नपरेको उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रीय सचिव अनुभूतिबम नेपालीको तर्क छ । “यदि कसैले उजुरी दर्ता गरिहाले पनि प्रशासनले मिलाउने र मुद्दा नबनाउने तथा मुद्दा दर्ता भए पनि ठूला बडाकै हालीमुहाली हुन्छ” – उनले भने ।
नेपालमा मुलुकी ऐनले २०२० सालमा नै छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६८ सालमा पुनः छुवाछूत मुक्त घोषणा भएको थियो । हाल ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८’ पनि कार्यान्वयन चरणमा छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रयास नगर्दा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन’को प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग दलित अधिकारकर्मी कुमार विशङ्खेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मञ्जित ताम्राकारले छुवाछूत समाजमा सदियौँदेखि व्याप्त भएकै कारण एकैपटक पूर्णरुपमा निरुत्साहित हुन नसकेको बताउँदै यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि आयोगले निरन्तर पहल गरिरहेको छ भने ।
छुवाछूत ऐन, २०६८ को दफा–४ मा व्यवस्था भएअनुरुप कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको दुव्र्यवहार गरे वा गराएमा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी अपराध मानिने व्यवस्था गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया