काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले सरकारले समस्या समाधानको लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले दलहरुको सहमतिमै प्रस्ताव पारित गरिने बताए । संशोधन प्रस्तावले सबैको समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्ताव सशोधन गर्न दुईतिहाइ मत नपुगे त्यो स्वतः खारेज हुने उल्लेख गर्दै उनले प्रस्ताव खारेज भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने, “संशोधन प्रस्तावले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रिँदैछ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । अहिले जनता आन्दोलित छन्, किन ५ नम्बर प्रदेश चलाउने भनेर आक्रोश र असन्तुष्टिको आवाज छन्, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले अहिले तराई पहाड मिल्न हुँदैन भन्ने विचार फैलाइएको भन्दै आफूहरुलाई त्यो मान्य नहुने बताए । ९० प्रतिशत जनताले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अभिभावकविहीन भएको उनको भनाइ छ ।
नेता भण्डारीले भने, “सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र मैले ल्याएको भन्ने पार्टी अहिले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अभिभावकको भूमिकाबाट भागिरहेको छ ।” सीमाङ्कनको विवाद समाधान गर्ने नाममा अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव जनताको हितमा नभएकाले यसको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।”
नेकपा ९एमाले०का नेता गोकर्ण विष्टले सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नदिएसम्म सदन र बाहिरबाट आन्दोलन जारी राख्ने स्पष्ट गरे ।
उनले लामो प्रतीक्षापछि आएको संविधान लोकतान्त्रिक, अधिकतम सन्तुलित, अग्रगामी भएको भन्दै वर्गसंघर्ष र राजनीतिक सन्तुलनको प्रतिविम्ब भएको धारणा राखे ।
नेता विष्टले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ५ बमोजिम सीमाङ्कनको हेरफेरको लागि प्रादेशिक सभा अनिवार्यताको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै अहिले सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आउनु संवैधानिक नभएको टिप्पणी गरे ।
मधेसी मोर्चाका नेता राजकिशोर यादवले संविधान स्वीकार गर्नका लागि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक भएको भन्दै विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र परिमार्जन भई आएमा प्रस्ताव पारित गर्न मोर्चाले सहयोग गर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले सविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै विरोध गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा अपुरो संविधानलाई पूरा गर्न आन्दोलन गरिरहेको पनि बताए ।
उनले आफूहरुलाई भारतको यो हो भनी देशका ठूला नेताले नै सिकाएको भन्दै भने, “विसं २०६४ को मधेस आन्दोलनमा आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नको लागि तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले भारतसँग नै सहयोग लिएका थिए । अहिले मधेसका कुरा आउँदा सबै कुरा भारतसँग जोड्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया