.jpg?fit=%2C&ssl=1)
जाजरकोट । यहाँको दसेरा गाविस–७ का धनवीर शाहीको घरमा २० वर्ष हलिया बसेका धने चदाराको गुनासो छ, ‘सरकारले मुक्त ग¥यो तर हामी वितरा प¥यौँ ।’
उनले भने, ‘न खेत छ न बारी छ न कुनै व्यवसाय छ अब कसरी घरपरिवारको गुजाराको जोहो गर्नु ?’ उनले दुखेसो पोख्दै भने । ‘मुक्तिको घोषणा हुँदा के के हुन्छ भने तर अहिले हामी बिचल्लीमा प¥यौँ’, उनले भने ।
त्यस्तै, ५० वर्षसम्म पृथीबहादुर रोकायको घरमा हलिया बसेका पैंक–६ का वीरभद्रे कामीलाइ ८ वर्षअघि देशबाट हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा धेरै कुराको आशा लागेको थियो । पुस्ताँैदेखि साहु या जमिनदारको घरमा हलिया बनेर बस्दै आएका वीरभद्रे अहिले भने निराश छन् । हलियाबाट मुक्ति पाएपछि छोराछोरी र घरपरिवारलाई पाल्नका लागि केही इलम या रोजीरोटीको बाटो नभएपछि उनी समस्यामा परेका हुन् ।
‘क’ वर्गको हलियामा परेका उनलाई सरकारले जग्गा र घरको व्यवस्था गरिदिएको छ तर उनको दैनिकी गुजाराका लागि कुनै व्यवसाय नभएपछि उनको परिवार समस्यामा परेको हो । आफू हलियाबाट मुक्त भए पनि सरकारले खासै सहयोग नगरेको र सन्तानको जीवन निर्वाहमा समस्या परिरहेको उनले बताए । ‘पहिले हलो जोतेर बरु टन्न खान पाइएको थियो तर अहिले भने समस्या परेको छ’, उनले भने ।
वीरभद्रे र धनेजस्तै सरकारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि घर निर्माणमा तीन लाख, जग्गा खरिदमा दुई लाख र घर मर्मतमा डेढ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । उनीहरूको अवस्थाका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म श्रेणी विभाजन गरेर उनीहरूको पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाएको छ । जिल्लाका मुक्त हलियामध्ये ‘क’ वर्गमा परेका ५५ मध्ये ३९ परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि रकम प्रदान गरिएको र १६ जनालाई जग्गा खरिदका लागि रकम दिन बाँकी रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर हमालले बताए ।
उनले जग्गा भएका तर घर नभएका ‘ग’ वर्गका आठमध्ये तीन परिवारलाई घर निर्माणका लागि अनुदान दिएको बताए । त्यस्तै, घर र जग्गा दुवै भएका ‘ख’ र ‘घ’ वर्गका एक सय दुई परिवारमध्ये ७० परिवारलाई घर मर्मतका लागि अनुदान रकम प्रदान गरिएको छ ।
जाजरकोटमा तीन सय ६२ हलिया परिवारमध्ये एक सय ६५ परिवारको प्रमाणीकरण भएको छ भने अन्य परिवारको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको मालपोत अधिकृत हमालले बताए ।
प्रमाणीकरण भएकामध्ये अझै ५३ परिवारले कुनै किसिमको अनुदान रकम नपाएको उनले जानकारी दिए । पुस्तौँपुस्तादेखि परम्पराका आधारमा बन्धनकारी श्रमका रूपमा रहेको हलिया प्रथालाई २०६५ साल भदौ २१ गते सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । रासस
प्रतिक्रिया