मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

शिक्षामन्त्रीका साथी २८ वर्षदेखि अस्थायी शिक्षक

शिक्षामन्त्रीका साथी २८ वर्षदेखि अस्थायी शिक्षक


चितवन । चितवन माडीका डीआर पौडेल शिक्षामन्त्री छन् । उनीसँगै मावि तह अध्ययन गरेका गंगाधर काफ्ले पेसाले शिक्षक हुन् । उनी २८ वर्षदेखि विद्यालयमा जागिरे छन्, बिडम्बना उनी हालसम्म पनि अस्थायी शिक्षक नै हुन् । 
 
उनका साथी मन्त्री पौडेल नीतिनियम पालना गराउने निकायमा पुग्दा काफ्ले भने साथीले पालना गराउने शिक्षा ऐनबाट पीडित भएका छन् । उमेर हदका कारण अस्थायी रुपमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई अवकाश दिने सरकारको नयाँ ऐनले शिक्षामन्त्रीका लंगौटिया साथी काफ्लेलाई पनि पिरल्यो ।
 
विसं. २०४५ सालमा सोमेश्वर मावि माडीबाट पढाउन सुरु गरेका शिक्षक काफ्ले अहिले कालिका नगरपालिका शक्तिखोरस्थित चतुर्मुखी उमाविमा पढाउँछन् । 
 
विसं. २०३९, ०४० र ०४१ सालमा मन्त्री पौडेल र काफ्ले कक्षा ८, ९ र १० सँगै पढेका हुन् । निजी स्रोतबाट पढाउन थालेका काफ्ले १२ वर्षदेखि दरबन्दी कोटामा पढाइरहेका छन् । लामो समयसम्म शिक्षा सेवा आयोग नखुलेको तर २०६३ पछि अध्यापनमा लागेकालाई मात्र केन्द्रित गरी आयोग खुलेपछि काफ्लेजस्ता हजारौ शिक्षकहरु स्वतः स्थायी हुने भइयो भन्ने आशामा थिए । तर, सरकारले शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरेपछि आशा सबै निराशामा बदलियो । 
 
उमेरले ४७ वर्ष पुगेका काफ्ले ४० वर्ष उमेर कटेका शिक्षकले आयोग लड्न नपाउने भनेपछि यसमा पनि असक्षम भए । ‘साथी मन्त्री भएका छन्, अन्यायमा नपारिदेऊ भन्नुपर्ला, काफ्लेले भने, ‘यदि नयाँ ऐन कार्यान्वयन हुने हो भने मजस्ता १० हजार शिक्षकको वर्षौदेखिको योगदान त्यसै खेर जानेभयो ।’ 
 
नेपाल सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुलाई अवकास दिने ऐन पास गरेको भन्दै पुनरुत्थान पार्टी नेपालले उक्त ऐन खारेज गर्नुपर्ने र सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । 
 
नेपालका ५१ प्रतिशत शिक्षकहरुलाई सरकारले रोजगारबाट पञ्छाउन खोजेको भन्दै तत्काल यो निर्णय खारेज गरेर सबै शिक्षकहरुलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग पुनरुत्थान पार्टीले गरेको हो । 
 
लामो समयसम्म अनुभव लिइसकेका शिक्षकलाई हटाएर बाहिरी मुलुकबाट सर्टिफिकेट किनेर ल्याएको भरमा जागिर दिलाएर नेपाल सरकारले ठूलो गल्ती गरेको शिक्षकहरुको भनाइ छ ।
 
शिक्षक गंगाधर काफ्लेले ५१ प्रतिशतलाई हटाएर ४९ प्रतिशत शिक्षकहरुलाई मात्रै स्थायी गर्ने काम उचित नभएको बताए । नेपाल सरकारले ४९ र ५१ को नाममा शिक्षकहरुलाई विभेद गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुनै पनि पेसाबाट अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाउन पाइँदैन ।’ 
 
चितवन जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको स्वीकृत दरवन्दी र राहत कोटासमेत गरी कुल शिक्षकहरुको संख्या प्राथमिक तहमा १८९०, निमावि तहमा ५३८ र माध्यमिक तहमा ३८३ गरी कुल जम्मा २८११ जना रहेको छ ।