काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि प्रदान गर्ने अनुदानमा रु एक लाख वृद्धि गरिने भएको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सो रकममा वृद्धि गरी रु तीन लाख पु¥याउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको सोमबारको बैठकमा सो जानकारी दिँदै भने– ‘यही हप्ताभित्र भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणका लागि रु एक लाख थप गर्ने निर्णय गर्न लागेको म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको साथ र सहयोगमा बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४५ दिनभित्र आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको रु ५० हजार सबै भूकम्पपीडित जनतालाई वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
बैठकमा उनले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको कार्यान्वयनलाई आफूले दैनिक रुपमा मुख्य सचिवमार्फत अनुगमन गरिरहेको बताउँदै छिटो अनुदानबापतको रकम वितरण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिए ।
सांसद, मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष, प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलगायत सरकारका विशिष्ट कर्मचारी सहभागी सो बैठकमा उनले भने– ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताबापतको रकम भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न मैले पटक–पटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छु । यसमा आलटाल हुन्छ भने म हेलिकप्टरमा पैसा राखेर वितरण गर्ने कार्यमा लाग्नेछु । यस्तो दिन आउन नदिनुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले आफ्नो सबै साधन र स्रोत केन्द्रित गरेको चर्चा गर्दै पुनर्निर्माणको काममा राजनीति गर्न नहुने बताए ।
भदौ महिनाभित्र निर्वाचनको तयारी पूरा हुने
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलोका रुपमा रहेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक प्राविधिक, कानुनी तथा राजनीतिक सहमतिको वातावरण भदौ महिनाभित्र बनिसक्ने बैठकलाई जानकारी दिए ।
उनले यसका लागि उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मैले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल चलाइसकेको छु, छिट्टै सहमतिमा पुगिन्छ’ – उनले भने ।
प्रम दाहालले आफूले भदौ ३० गतेदेखि छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्ने समितिलाई जानकारी गराउँदै भ्रमणका क्रममा हुलाकी सडकका बारेमा कुराकानी हुने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई उनले निर्देशनसमेत दिए ।
प्रम दाहालले संविधान निर्माण र जारी हुँदाका समयमा दलहरुबीच देखिएको एकता र सहकार्य संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकले भूकम्पपीडित जनताको सुनुवाइ गर्न, भूकम्पपीडित सुकुम्बासी तथा ऐलानी जग्गामा बस्दैआएकाको समस्या १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्न, पुनर्निर्माणमा आर्थिक अभाव हुन नदिन, भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्न निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया