चितवन । चितवनको स्थानीय इकाइको पुनर्संरचना गर्दा प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको ५ वा ७ वटा इकाइको दुवै खाका थारु समुदायबाट अस्वीकृत भएको छ ।
शुक्रबार स्थानीय सरकारको पुनर्संरचनामा थारुहरुको अवस्था विषयक कार्यशालामा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपधारा ५ अनुसार विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसहितको स्थानीय इकाइ बन्नुपर्ने थारु अगुवाहरुको धारणा रहेको छ ।
साथै, स्थानीय इकाइको पुनर्संरचनाअगावै संविधान संशोधन गरी प्रदेशको सीमाङ्कनको हेरफेर गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा चितवन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले स्थानीय इकाइ पुनर्संरचनाबारे हालसम्म भइरहेको कामको संक्षिप्त जानकारी दिँदै चितवनमा ५ वटा वा ७ वटा स्थानीय इकाइहरु सुझावका लागि प्रस्तावित गरिएको जानकारी दिए ।
स्थानीय विकास अधिकारी पोखरेलले चितवनको विकास र समृद्धिका लागि ५ वटा इकाइ तथा राजनैतिक व्यवस्थापनका लागि ७ वटा इकाइ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा कृष्ण हाछेथूले स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना किन र कसरीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित थारु अगुवाहरुले पूर्वी–चितवन, पश्चिम–चितवन र माडी समूहमा विभाजन भई समूहगत छलफल गरेका थिए । समूहगत छलफलपछि बनाइएको छुट्टै किसिमको खाका जिल्ला विकास समितिमा प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा चितवन र सहिद कमल–विपिन स्मृति प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रम थाकस चितवनको जिल्ला सभापति विश्राम महतोको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
प्रतिक्रिया