काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालका प्रस्तावकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् । समर्थकमा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपा (संयुक्त)का जयदेव जोशी, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का र स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा रहेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले तयार गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार मंगलबार बिहान ११ः०० बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अपराह्न ४ः३० बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । बुधबार बिहान ११ बजे हुने संसद्को बैठकमा सबै उम्मेदवारको सूचना प्रस्तुत भई प्रस्तावक र समर्थकको समर्थनपछि ती सूचनामाथि सामूहिक छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत (मतदान) गरिनेछ । ती सबै कार्यक्रम संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा हुनेछ ।
एमालेले उम्मेदवारी नदिने
यसैबीच, नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवारी नदिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी नदिने भए पनि एमालेले नेपाली काँग्रेस र (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालका विरुद्धमा मतदान गरी जिम्मेवार प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकपछि पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आफूहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि आवाज उठाउँदै आएका सन्दर्भमा जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार र वातावरणका लागि सो निर्णय गरेको बताए । संसद् नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा एकमात्र उम्मेदवार भए पनि मत विभाजनबाट निर्णय हुनेछ । एमालेले हालसम्म आफ्नो गठबन्धनमा रहेका दललाई पनि दाहालको विरोधमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
उनले संविधान र कार्यान्वयनका लागि सहमतिको राजनीति एमालेको प्राथमिकता भएकामा जोड दिँदै २०७४ माघभित्र तीनै तहका निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रप्रति खबरदारी गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा खतरा उत्पन्न हुने अवस्थामा संविधान संशोधन आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने तर सहमतिबाट समाधानका लागि लचिलो हुने जनाए । ‘मुलुकमा संवैधानिक वा राजनीतिक रिक्तता तथा लोकतान्त्रिक मान्यतामा खतरा आउन सक्नेतर्फ हामी गम्भीर छौँ’, नेता भट्टराईले भने, ‘तर हामी राष्ट्रिय सहमति तथा संस्कारयुक्त राजनीतिका पक्षमा छौँ ।’ तस्बिर : प्रदीपराज वन्त / रासस
प्रतिक्रिया