काठमाडौँ । सरकार र आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीबीच चारबुँदे सहमति भएपछि डा केसीले जुस पिएर अनशन तोडेका छन् ।
सहमतिअनुसार सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्यामा निःशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र त्यसलाई पूर्व सम्झौताअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ जिल्लामा पु¥याइने भएको छ ।
त्यस्तै, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुरुप काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनसायपत्र नवीकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच २०७२ भदौ १९ मा भएको सम्भौताको बुँदा नं १ ख पालना गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट सङ्ख्या निर्धारणका आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र सो आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेकाले विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार शिक्षण शुल्क र सिट सङ्ख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको मनमोहन शिक्षण अस्पतालका नाममा सञ्चालित हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याङ्कनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने र सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विगतमा भएका सम्झौताका सम्बन्धमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन, संस्थानको डिन अविलम्ब नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।
आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्थासम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी टोलीका संयोजक डा उप्रेतीले बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिपत्रमा सरकारतर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव एवम् वार्ता टोली संयोजक डा सेनेन्द्रराज उप्रेती र डा केसीका तर्फबाट स्वयम् प्रा डा गोविन्द केसीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा केसी विगत १६ दिनदेखि आमरण अनशन बसेका थिए ।
मनमोहनलाई निजी प्रतिष्ठानका रूपमा नभई न्याम्सको विस्तारित इकाईका रूपमा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । यसका लागि सरकारले वीर अस्पताललाई अनुदान दिने र त्यसैबाट वीरले मनमोहनको पूर्वाधार खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा एेन संशोधन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै मनमोहन अस्पताललाई वीर अस्पतालका नाममा किन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुासार मनमोहन मेमोरियल कलेज सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन तयार भएपछि डा। केसीले अनशन तोडेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार डा। केसीका प्रतिनिधिहरु अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागमा केही लचिलो बनेका छन् । ‘यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले यसबारे थप सहमति गर्नुपर्नेमा समझदारी भएको छ’ वार्ता टोलीका संयोजक डा रञ्जन सापकोटाले बताए ।
प्रा डा केसी चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सबै सरकारी चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको आर्थिकभार सरकारले व्यहोर्दै विद्यार्थीलाई निःशुल्क गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी चिकित्सासम्बन्धी कलेज हुनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म चिकित्सा, दन्त र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाको मनसायपत्र नवीकरण गर्न नहुने माग राखी अनशन बसेका थिए ।
आन्दोलन जारी रहने
यसैबीच, डा गोविन्द केसीले सोमबार अनसन तोडे पनि आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन् । आफूले उपचार गर्दै आएका तीन बिरामीको हातबाट सोमबार जुस पिएर अनसन तोडेका डा केसीले यो आन्दोलन प्रारम्भिक चरणको मात्रै भएको बताए ।
‘सबै नेपालीमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्याउनुपर्छ भनेर मैले आन्दोलन गरेको हुँ,’ डा केसीले भने, ‘अहिलेको सहमति पूरा हुन्छ कि हुँदैन हेरौं । भएन भने झन् सशक्त आन्दोलन हुन्छ ।’
हालसम्म केही नखाई आमरण अनसन बसेर आन्दोलन गरे पनि अबदेखि खाएर सशक्त आन्दोलन गर्ने डा केसीले बताए । राजनीतिक दलका नेताहरु माफियाको पक्षमा गएको भन्दै उनले अब युवाहरु जाग्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै उनले अख्तियार कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्ने चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुलाई हस्तक्षेप भएकोमा विरोध जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया