काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको लोकप्रियताबाट चिन्तित भएर अन्य पार्टीले व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विधेयक पारित हुने निर्णायक बिन्दुमा पुगेका बेला उक्त कार्यसूची गायब बनाउने काम भएको टिप्पणी पनि गरे ।
संसद्लाई मर्यादित संस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रश्न गरे, “संसद् मनपरि गर्ने ठाउँ होइन, राज्य चलाउन र कर उठाउन आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्नु नपर्ने, खाली सरकारमात्र फेरेर पुग्ने रु”
प्रधानमन्त्री ओलीले गायब बनाइएको सो विधेयकको कार्यसूची कहाँ गयो भनेर बिहीबारबाट हुने संसद्मा आफूहरुले खोज्नुपर्ने बताउँदै बलजफ्ती गरेर अघि नबढ्न आग्रह गरे । संसद्मा गत असार २९ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा बिहीबारबाट छलफल हुने कार्यसूची छ ।
अविश्वास प्रस्तावलाई विपक्षीको ‘ईश्र्या प्रस्ताव र चिन्ता प्रस्ताव’ को सङ्ज्ञा दिँदै उनले सरकारले ल्याएका आत्मनिर्भरता र विकासका योजनाका कारण आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको साइनबोर्डसमेत नरहने हो की भन्ने चिन्ताले सरकार ढाल्ने प्रयास भएको जनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको गन्तव्य सरकारमा पुग्नु वा बसिरहनुभन्दा पनि मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकास गरेर आत्मनिर्भर बनाउनु हो भने । नयाँ सरकार बनाउनका लागि संविधानले बाटो देखाइदिनुपर्ने भन्दै राजनीतिलाई तनावतिर नलगी सहजतातिर ल्याउन आग्रह गरे ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली आउँदा सहभागीले ‘आइ एम विथ केपी ओली’ को प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु रिमालले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा मजदुरका मागको पर्याप्त सम्बोधन गरेको बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका खिलानाथ दाहालले संविधानमा श्रम आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले श्रमिक आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन जिफन्टले भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया