जाजरकोट । जागरकोटका अति दुर्गम क्षेत्रका स्थानीयले सरकारले अनुदान दिएको चामल नै पाएका छैनन् । गत आवमा जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिले खाद्य सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणाको सिफारिस गरेकै वर्ष नियमित कोटाको चामल जिल्लाका दसेरा र घोगी डिपोमा नपुगेको हो ।
ठेकेदारले सम्झौता गरे पनि दुर्गम दसेरा र पजारुको घोगी खाद्य डिपोमार्फत् स्थानीयलाई वितरण गरिने चामल ठेकेदारले नलाँदा यहाँका स्थानीयले चामल नपाएको नेपाल खाद्य संस्थान जाजरकोटका प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले बताए ।
उनले नियमित कोटाको चामल पुग्न नसकेपछि अहिले पछि थप अनुदान कोटाको चामल मुक्ति सप्लायर्सका प्रोप्राइटर वीरबहादुर बस्नेतले पु¥याइरहेको बताए । संस्थानको अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जबाटै घोगी र दसेरा डिपोमा पुग्नुपर्ने चामल वर्षभरिनै पुग्न नसके पनि ढुवानीको जिम्मा लिएको विकेन्द्र्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड विकेन्द्र सप्लायर्सका ठेकेदार र उनको फर्मलाई कुनै कारबाही भएको छैन ।
संस्थानको लापरबाही र ठेकेदारको बेवास्ताले खाद्य सङ्कटग्रस्त भेगका जनताका लागि छुट्टिएको चामल नपुग्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बसेका छन् । जिल्लामा गत वर्षको आठ हजार क्विन्टल नियमित कोटामध्ये घोगी र दसेरामा एक हजारका दरले दुई हजार क्विन्टल नियमित चामल छुटिृए पनि अहिलेसम्म घोगीमा ८६।५० क्विन्टलमात्र चामल पुगेको संस्थानको जाजरकोट कार्यालयले जनाएको छ । तर नेपाल खाद्य संस्थानको नेपालगन्ज कार्यालयले घोगीमा २८०।२० क्विन्टल र दसेरामा १७०।१० क्विन्टल चामल पठाइएको जनाएको छ ।
गाउँमा चामलको माग धेरै रहेको र अब खाद्य अभाव हुने बेला आएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने पजारुका स्थानीय वीरबहादुर रावतले बताए । उनले ठेकेदारले चामल ढुवानीमा लापरबाही गरे पनि स्थानीय प्रशासन र अन्य निकाय मौन बसेको आरोप लगाए ।
कार्यालयका अनुसार घोगीमा २११.३० क्विन्टल र दसेरामा ४८.९० क्विन्टल चामल पठाइएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा दुई हजार ८३६ क्विन्टल चामल मौज्दात रहे पनि गाउँमा भने चामल पुग्नै नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । वर्षात् सुरू भएपछि गाउँका डिपोमा चामल पु¥याउन समस्या परेको छ ।
नायकवाडाको घाट र रग्दाको चौखा डिपोमा मौज्दात रहेको चामल थोरै भएको र स्थानीयको माग बढी हुँदै गएको कारण गाउँमा खाद्य सङ्कट चुलिँदै गएको स्थानीय गोरखबहादुर सिंहले बताए ।
घोगी र दसेरा डिपोमा चामल ढुवानी गर्न सातपटकसम्म पत्र काट्दा पनि ठेकेदारले बेवास्ता गरेर चामल ढुवानी नगरेको नेपाल खाद्य संस्थानको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख श्रीमणिराज खनालले बताए । उनले असार महिनासम्म ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा ढुवानीमा समस्या आउन सक्ने भएकाले केही नगरिएको बताए । दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र काटिसकिएको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले गाउँमा माग भएअनुसारको चामल आपूर्तिका लागि पहल भइरहेको बताए । गाउँमा खाद्य अभाव र भोकमरीको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै खाद्यान्न सञ्चितीकरणको पहल पनि गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया