काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसी आज आइतबारदेखि आठौं पटक अनशन बस्ने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएका विकृतिविरुद्ध केसी विभिन्न पटक अनशन बसेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित केसी अनशनमा बस्न लागेका हुन् ।
दुई साताअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्ध महाभियोग लागउनुपर्ने नभए आफू अनशनमा बस्ने अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, यस विषयमा कुनै राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यसपटक केसीलाई अनशन बस्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अस्पतालका चिकित्सकहरुलेले आग्रह गरे पनि उनले आफ्नो अनशनमा पुनर्विचार गरेका छैनन् । अस्पताल प्रशासनले शनिबार साँझ डा। केसीलाई अनशन बस्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, बस्ने नै भए पनि अस्पताल हाताभित्र नबस्न पत्र दिएको थियो । तर डा केसीले पत्र बुझे पनि जवाफ भने फर्काएका छैनन् । डा केसीले अस्पतालभित्र अनशन बसे आफूहरूले पनि अनशन बस्न ठाउँ पाउनुपर्ने टिचिङ अस्पतालका डाक्टरहरूको माग छ ।
मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका का ३३ चिकित्सकले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले शिक्षण अस्पतालभित्र अनशन बस्न नपाउने बताएका थिए ।
लगातार सात पटकसम्म अस्पताल प्रशासनले डा केसीलाई अनसन बस्ने ठाउँ दिँदै आएकोमा यसपटक अस्पतालमा केसीलाई ठाउँ नदिएपछि डी ब्लकको एउटा सानो कोठामा उनले अनसन सुरु गरेका छन् । ‘मलाई सातौ अनसनसम्म अस्पतालले कोठा दिएको थियो,’ डा केसीले भने- ‘यसपटक लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेकाले सरकार, अख्तियार सबै मिलेर मलाई ठाउँ दिएनन् ।’
प्राडा केसीका चार माग यस्ता छन् :
१- चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् ।
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट नि:शुल्क गरियोस् ।
– सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस् ।९काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् । अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।
२- आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् ।
३- माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
४- विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् । अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस् ।
प्रतिक्रिया