काठमाडौँ । बालश्रम अन्त्यको नारा मुलुकभर जति नै घन्किए पनि बालश्रमसम्बन्धी कामलाई सरकारले खासै चासो नदिएको स्पष्ट भएको छ । जनसरोकारै नभएका विषयमा करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम विभाग मातहत बालश्रमसम्बन्धी काम गर्न रु दुई लाख मात्र छुट्याइएको थाहा पाएर आश्चर्य प्रकट गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको आजको बैठकमा श्रम विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटीले बाल श्रमसम्बन्धी काम गर्न विनियोजित रु दुई लाखसमेत खर्च नभएको घटना सुनाउनुभयो । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले मुलुकमा बालश्रमसम्बन्धी समस्या निकै कहालीलाग्दो रहेको बताउनुभयो ।
बालश्रम नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी मुलुकमा धेरै कानुन रहे पनि अनुगमन र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा हजाराँै बालबालिका जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य भएको तथ्याङ्क बैठकमा प्रस्तुत गरियो ।
अन्तरमन्त्रालयगत नीतिगत अस्पष्टता हटाउन संस्थागत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिँदै समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले होटल, दोहोरी रेष्टुरेन्ट, डान्सबारलगायतका क्षेत्रमा मनोरञ्जनका नाममा बालबालिकालाई यौन शोषण गरिने घटना बढ्दै गरेको बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले कानुनले बालश्रमलाई निषेध र दण्डनीय घोषणा गरेको हुँदा यसलाई रोक्न सरकारले अनुगमन र कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।
नेपालमा बालश्रमको परिभाषामा १६ वर्ष उमेरसम्मलाई समेटिएकोमा अब त्यसलाई १८ वर्ष कायम गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । बालश्रम निषेध गर्ने अभिसन्धिलाई नेपालले सुरुमै अनुमोदन गरेको थियो ।
सरकारले निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई १४ वर्षभन्दा तल उमेर भएका बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा नराख्न निर्देश गरिसकेको छ । देशमा १६ लाख बालबालिका कुनै न कुनै काम गर्न बाध्य रहेकामा छ लाख बालबालिका भने जोखिमपूर्ण काममा रहन बाध्य रहेको बुझिएको छ ।
काठमाडौँलगायत मुलुकका मुख्य मुख्य सहरमा सडक बालबालिकाका कारण सडक सुन्दरतामा नकारात्मक असर परेकाले सरकारले गत वैशाखको अन्तिमसातादेखि पहिलो चरणमा राजधानीलाई सडक बालबालिकाविहीन बनाउने अभियान थालेको छ ।
उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त क्षेत्र बनाउने क्रममा राजधानीका १० स्थानमा संरक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ । सडकमा भेटिएका बालबालिकालाई प्रारम्भमा त्यस संरक्षण केन्द्रमा राखेर सामाजिकीकरण र परिवारसँग घुलमिल गरेर बस्ने वातावरणका लागि अभिप्रेरित गरिने सचिव रेग्मीले बताउनुभयो । अभियानका क्रममा उनीहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने बताइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा चार सयको हाराहारीमा सडक बालबालिका रहेको अनुमान गरेपनि अभियानका क्रममा दुई सय ५० को हाराहारीमा बालबालिका भेला गरेका थिए । मुलुकभर अहिले सडक बालबालिकाको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सुरुका दिनमा फोहर सङ्कलन गरेर सडकमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका अहिले इँटाभट्टा, होटल र यातायातका क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुँदै गएको बताइएको छ । सरकारले आगामी सन् २०३० सम्ममा बालश्रममुक्त मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले २०७३ देखि २०८३ सम्मको अवधिलाई बालश्रम निवारण दशकका रुपमा मनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले बालश्रम अन्त्यका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले कानुन बनाउने काममा समितिले सरकारलाई सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया