गोरखा । दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा भूकम्पले भत्काएका गोरखाका विभिन्न विद्यालयको पुनःनिर्माण सुरु भएको छ ।
जापानको जाइकाले २८ वटा, सेभ द चिल्ड्रेनले आठ वटा, सम्भव नेपाल र नेपाल युथ फाउन्डेसनले ४/४ वटा विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा सघाएका हुन् । गत वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पले यहाँका ४५७ वटा विद्यालयका तीन हजार २०० कक्षाकोठा पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो ।
भूकम्पपछि विद्यालय टहरोमा सञ्चालन हुदै आएको छ । टहरोमा पढेका विद्यार्थीले टहरोमा बसेरै वार्षिक परीक्षा पनि दिइसके । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा अझै पनि अधिकांश विद्यालय अस्थायी टहरोमा सञ्चालित रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । आउँदो दुई वर्षमा सबै विद्यालय पुनःनिर्माण गरिसक्ने कार्यालयको तयारी छ ।
राहतका सामग्री वितरणमा अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले काम गर्दै आएको भए पनि पुनःनिर्माणमा सघाउने सङ्घ संस्था जिल्लामा थोरै सङ्ख्यामा छन् । सम्भव नेपाल नामक संस्थाले रु २३ लाख ९१ हजार ६११ बजेटमा आरुपोखरीको भैरवी प्रावि, रु ३९ लाख तीन हजार २६९ बजेटमा आरुपोखरीकै धारापानी मावि, रु ४३ लाख ८५ हजार ९४ को लगानीमा आरुआर्वाङ्गको देवीजलकुमारी निमावि र रु ४१ लाख २८ हजार ५४९ बजेटमा मान्वुको भवानी उमाविको छात्राबास पुनःनिर्माण गर्ने संस्थाका अध्यक्ष प्रेमकुमार खत्रीले बताउनुभयो ।
स्थायीरुपमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिक्षा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गर्न राजी भएपछि विभाग, पुनःनिर्माण प्राधिकरण र भवन निर्माण गर्ने संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने नियम छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने अर्धपक्की विद्यालय भवन निर्माणमा अनुमति दिँदै आएको छ । “दातृ संस्था र सरकार मिलेर विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्छौं” जिशिअ दीपेन्द्र सुवेदीले भन्नुभयो, “आउँदो दुई वर्षमा सबै विद्यालय पुनःनिर्माण गरिसक्छौँ ।”
दातृ निकायको रु १० लाख बजेटदेखि करोड लगानीमा विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्ने बताइएको छ । विद्यालय भवनसँगै विद्यालयमा आवश्यक खानेपानीलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सङ्घ संस्थाले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल जेसिज सोसाइटीले सौरपानी गाविसभित्रका विद्यालय पुनःनिर्माण र धराप संरचना मर्मतको जिम्मा लिएको छ । त्यस्तै वल्ड भिजनलगायत संस्थाले अस्थायी विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
स्थायी भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति नलिए पनि हुने भएकाले दातृ सङ्घसंस्थाले शिक्षा विभागमा बजेटसहित मापदण्डअनुसारको नक्सा देखाएपछि भवन निर्माणको सम्झौता गरेको बताइएको छ । रासस
प्रतिक्रिया